नगराध्यक्ष व सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करण्याचा निर्णयही गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करण्याचा, तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशीही तरतूद कायद्यात केली जाणार आहे.राज्यात देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या थेट निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यात बदल करून पुन्हा पूर्वीचीच सदस्यांमधून अध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची पद्धत आणली गेली. आता नव्या सरकारने पुन्हा हा निर्णय फिरवला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करून, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करण्यात येणार असून, थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पूर्वी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद अधिनियमात होती. सरपंचाचीही थेट निवडणूकनगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचाची निवडही थेट जनतेमधून करण्याचाही निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जाते. लोकांमधून थेट सरपंच निवडल्याने वारंवार अविश्वास ठराव येऊन अस्थिरता येणार नाही. विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येईल. परंतु सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी तरतूद अधिनियमात करण्यात येणार आहे.