मुंबई : औषध पुरवठादारांच्या १२० कोटी रुपयांपैकी ५० टक्के रक्कम दोन आठवड्यांत देण्यात येईल, असे आश्वासन पालिका प्रशासनाने दिले होते. मात्र दोन आठवडे उलटले असून फक्त ५ ते १० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे औषध पुरवठादारांची आर्थिक कोंडी कायम आहे. पालिका प्रशासनाने बिलाचे पैसे द्यावे यासाठी औषध पुरवठादारांची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत औषध पुरवठा बंद करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे ऑल इंडिया ड्रग्ज सप्लायर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले.
केईएम, नायर, सायन, कूपर ही मुंबई पालिकेची मोठी रुग्णालये असून १६ उपनगरीय रुग्णालयांचा समावेश आहे. तसेच २८ प्रसुतीगृह, १०० आरोग्य केंद्र व १०७ आपला दवाखाना आहेत. या सगळ्या ठिकाणी रोज लागणाऱ्या औषधांसह शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा ४०० औषध वितरकांच्या माध्यमातून मुंबई पालिकेच्या रुग्णालयात होतो. मुंबईसह महाराष्ट्रात हे ४०० औषध वितरक औषधे निर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून औषध खरेदी करतात. त्यानंतर राज्य सरकार व मुंबई पालिकेच्या रुग्णालयात औषधे पुरवठा करतात. मात्र औषध पुरवठा केल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने १२० कोटी रुपये बिलापोटी थकवले होते. बिलाचे पैसे अडकल्याने औषध पुरवठादारांची आर्थिक कोंडी झाली. पालिका प्रशासनाने बिलाचे १२० कोटी रुपये द्यावे यासाठी १५ दिवसांपूर्वी पालिका रुग्णालयात औषध पुरवठा बंद केला होता. मात्र रुग्ण सेवेवर परिणाम होत असल्याने पालिका प्रशासनाने १५ दिवसांत ५० टक्के रक्कम देणार असल्याचे मान्य केले. मात्र १५ दिवस उलटल्यानंतर फक्त ५ ते १० टक्के रक्कम अदा केली आहे. पालिकेच्या वेळकाढूपणामुळे औषध पुरवठादारांनी संताप व्यक्त केला असून पुन्हा एकदा औषध पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी बैठक होणार असून बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे पांडे यांनी सांगितले.
पुढील दोन आठवड्यांत थकबाकी देणार
औषध पुरवठादारांची संपूर्ण थकीत देणी १५ फेब्रुवारीपर्यंत देणार असल्याचे आश्वासन पुरठादारांना याआधीच देण्यात आले आहे. यानुसार थकीत देणी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी पुरवठादारांनी केलेल्या औषध पुरवठ्याचा आढावा घेऊनच हे पैसे दिले जात आहेत. त्यामुळे पुरवठादारांनी सामंजस्याची भूमिका घेत औषध बंदीचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.