मुंबई

माजी नगरसेवकांचे पालिकेत खेटे; स्मशानभूमी, पूल, रखडलेल्या कामांबाबत तक्रारी

मुंबई महापालिकेची निवडणूक तीन वर्षांपासून रखडल्याने लोकप्रतिनिधींचा दबाव नसल्याने नागरी कामे प्रलंबित राहत आहेत.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई महापालिकेची निवडणूक तीन वर्षांपासून रखडल्याने लोकप्रतिनिधींचा दबाव नसल्याने नागरी कामे प्रलंबित राहत आहेत. रुग्णालये असो की उद्याने की स्मशानभूमी, शाळा असो की पूल असो की रस्ते... लहानसहान बाबींसाठी कामे अपूर्ण असल्याची माजी लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता ही कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी माजी नगरसेवक सरसावले असून पालिका अधिकाऱ्यांच्या दालनांचे उंबरठे झिजवित आहेत.

महापालिकेत शिवसेनेच्या (शिंदे) सुमारे ७५ माजी नगरसेवकांनी गुरुवारी धाव घेतली. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर आणि अमित सैनी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नागरी समस्या मांडण्यासाठी या माजी लोकप्रतिनिधींनी मॅरेथॉन बैठक घेतली. प्रामुख्याने पालिकेच्या सेंट्रल एजन्सी (मध्यवर्ती यंत्रणा) च्या अखत्यारित येणारी स्थानिक कामे रखडल्याचे गा-हाणे त्यांनी प्रशासनापुढे मांडले. त्यात स्मशानभूमी, पूल, आरोग्य केंद्र, उद्याने आदींचा मुद्दा प्रमुख होता. विशेषत स्मशानभूमीची समस्या अनेक ठिकाणी गंभीर असल्याची त्यांची तक्रार होती. त्याच वेळी वॉर्डस्तरावरील यंत्रणा रस्त्यांची कामे ठिकठाक करीत असल्याची समाधानाची पावतीही काही लोकप्रतिनिधींनी दिली. बैठकीला शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे उपस्थित होत्या.

चिनी, युरोपियन स्मशानभूमी बंद करा

मुंबईत चिनी नागरिक तसेच युरोपीयन नागरिक यांच्यासाठी दोन मोठ्या स्मशानभूमी अस्तित्वात आहेत. पण, त्यांचा फारसा वापर होत नाही. त्यामुळे या जागांच्या वापराचा फेरविचार व्हावा, तेथे अन्य सुविधा पुरवल्या जाव्यात, अशी मागणी शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

Maharashtra SSC Result 2026 : दहावीचा निकाल जाहीर; 'या' वेबसाइट्सवरून लगेच पाहा मार्कशीट

Mumbai : एलएलएम, बार कौन्सिलची परीक्षा एकाच दिवशी; परीक्षा पुढे ढकलण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी

मद्य दरवाढीसाठी उत्पादकांचे राज्य सरकारांना साकडे; पश्चिम आशियातील संकटामुळे उत्पादन खर्चात वाढ, बाटल्या, कॅनच्या किमती वधारल्या

Thane : १४ दरडप्रवण भागांतील रहिवाशांना नोटीस; मान्सूनपूर्व महापालिकेची हालचाल, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आवाहन

शहरांचे होणार विशेष ऑडिट; शहरांमधील जीवनमान, सुविधांची उपलब्धता निकषांवर होणार लेखापरीक्षण