कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी शहर दिवाणी न्यायालयातील याचिका अखेर विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची जागा मिठागरांची असून, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तेथे बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचे आक्षेप घेत या जागेवर दावा करणारी याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती.

‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३’ची कारशेड आरे वसाहतीमधून कांजूरमार्गला हलविण्यात येणार होती. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून, त्यावर आपली मालकी आहे. ही जागा सरकार आणि एमएमआरडीएने बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करीत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर २०२०मध्ये शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दुसरीकडे ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शहर दिवाणी न्यायालयातील याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर गरुडिया यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कांजूरच्या जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गरुडिया यांनी आपली शहर दिवाणी न्यायालयातील मुख्य याचिका मागे घेतली आहे. ही याचिका १३ जुलैला मागे घेतल्याची माहिती आरे संवर्धन गटाकडून देण्यात आली.