मुंबई : भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेत मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसह पाच जणांना मुंबई हायकोर्टाने चांगलाच दणका दिला. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वृत्तीबाबत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. अधिकारीच अशाप्रकारे वागत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने कुठे जायचे? अधिकारी ऐकत नसतील तर आम्हीसुद्धा अक्षम आहोत, असे स्पष्ट करत सर्वांना एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाच्या परिसराच्या बाहेर जाऊ नका. तेथेच पोलिसांना शरण जा, असेही या पाच जणांना खंडपीठाने बजावले.
दरम्यान, दुपारच्या सत्रात राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाची मनधरणी केली, मात्र खंडपीठाने आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. मात्र अ‍ॅड. साठे यांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत शिक्षेच्या अंमंलबजावणीला एक आठवड्याची स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या इतीहासातील ही पहिलीच घटना आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही सरकारकडून त्याची अंमंलबजावणी होत नसल्याने अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी सुमारे १५ ते २० शेतकऱ्यांच्या वतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. नितीन देशपांडे आणि अ‍ॅड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीसमारे सुनावणी सुरू होती.
खंडपीठाने या अवमान याचिकांची गंभीर दखल घेतली. जानेवारीपासून आतापर्यंत सुमारे ४ वेळा संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या. या नोटिशींनाही वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या गेल्या. अखेर न्यायालयाने पुनर्वसन विभागाच्या सचिव असिम गुप्ता, पुणे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजय देशमुख, पुणे उपजिल्हाधिरी (मदत आणि पनर्वसन) उत्तम पाटील, भूसंपादन अधिकारी प्रवीण साळुंखे, शिरूर तलाठी सचिन काळे यांना एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
न्यायालय, कायदा आणि घटना हताश नाही
न्यायालयाने शिक्षा ठोठावतातच सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी हताश असल्याचे स्पष्ट करत दिलगिरी व्यक्त करून दया दाखवावी. तसेच आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारी व्यक्ती हताश असली तरी न्यायालय, कायदा आणि घटना हताश नाही. आम्ही पदावर बसताना जी शपथ घेतली आहे, ती अशा गंभीर प्रसंगात अथवा अशा परिस्थितीत दया दाखविण्याची मुभा देत नाही, असे स्पष्ट करून स्थगिती देण्यास नकार दिला.