मुंबई : अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सार्वजनिक जमिनीवर बेकायदेशीर कृत्ये कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही सूट मागण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत रहिवाशाने अपिल दाखल केले होते.

हा तर अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा भाग

याचिकाकर्त्या व्यक्तीच्या वडिलांनी १९८६ मध्ये एका करारानुसार जागा विकत घेतली होती. त्यावर अनेक दशकांपासून बांधकाम अस्तित्वात होते. ते बांधकाम सार्वजनिक रस्त्याचा भाग असलेल्या पालिकेच्या पदपथावर वसलेले होते. पादचाऱ्यांच्या वाटेतील अडथळे दूर करण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ते अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले. याचिकाकर्त्याला अनधिकृत बांधकामाबाबत संरक्षण मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तो करार सार्वजनिक जमिनीशी संबंधित होता. त्या कराराने संरचनेमध्ये कोणताही वैध हितसंबंध हस्तांतरित केला नव्हता. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर कब्जा वैध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकाला न्यायालयने दंड केला.