मुंबई : रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबकडे महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. आरडब्ल्यूआयटीसीच्या एकूण सदस्यांपैकी पाच टक्के सदस्य केंद्र, राज्य सरकार मुंबई महापालिकेच्या ए ग्रेडच्या अधिकाऱ्यांना सर्व्हिस मेंबर घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील जिमखाना क्लबमध्ये सरकारी अधिकारी पदसिद्ध सदस्य राहण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. राज्याच्या नगरविकास क्रमांक २ च्या वतीने शुक्रवार, १५ मार्च रोजी तसे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
मोक्याच्या ठिकाणी असलेली रेसकोर्सच्या जमिनीचे राज्य, पालिका आणि आरडब्ल्यूआयटीसीमध्ये वाटप करण्यात आले. त्यानंतर या संस्थेसोबत केल्या जाणाऱ्या भाडेकरारात अनेक अटींचा समावेश केला होता. सर्व्हिस मेंबर, पदसिद्ध सदस्य अशा अटी होत्या. त्यातील चार अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात केंद्र, राज्य आणि मुंबई पालिकेच्या 'अ' वर्ग अधिकाऱ्यांमधून 'सर्व्हिस मेंबर्स' म्हणून घेतले जाण्याची तसेच महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम क्लब यांच्याशी संबंधित कामकाजासाठी प्रभावीपणे समन्वय साधण्याकरिता प्रधान सचिव (नगरविकास-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई व उपसचिव (नगरविकास-२१/मुंबई पालिका कार्यासन), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे पदसिद्ध सदस्य असतील व अनुषंगिक बैठकांना उपस्थित राहण्यास पात्र राहतील, या अटी वगळण्यात आल्या आहेत.
आयुक्त आजीवन सदस्य!
आरडब्ल्यूआयटीसीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर पालिका आयुक्त हे पदसिद्ध सदस्य राहतील, अशी अट आधी टाकण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करण्यात आली असून आता आयुक्त हे आरडब्ल्यूआयटीसीचे आजीवन सदस्य (नि:शुल्क) असतील. तसेच प्रत्येक वर्षी एक आजीवन सदस्य (नि:शुल्क) नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आयुक्तांना असेल, असा बदल करण्यात आला आहे.