मुंबई : अदानी एंटरप्रायझेस कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये तब्बल ३८८ कोटी रुपयांचा फेरफार केल्याच्या आरोपावरून खटल्याला सामोरे गेलेले अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) दाखल केलेल्या खटल्यात दोघांना दोषमुक्त करीत न्या. राजेश लड्ढा यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
गौतम अदानी व राजेश अदानी यांच्यासह अदानी एंटरप्रायझेस (एईएल) या कंपनीला ३८८ कोटी रुपयांच्या बाजार नियमन उल्लंघनाचा आरोप असलेल्या दीर्घकाळ चाललेल्या प्रकरणातून निर्दोषमुक्त करण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला होता. या प्रकरणी गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. २०१२ मध्ये, एसएफआयओने गौतम व राजेश अदानी यांच्यासह १२ जणांची आरोपपत्रात नावे दिली. मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि मे २०१४ मध्ये अदानींना दोषमुक्त केले होते. त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते.
या आदेशाविरोधात एसएफआयओने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. अदानी समूहाने काही आर्थिक व्यवहारांद्वारे बेकायदेशीरपणे नफा मिळवला आहे, असा दावा एसएफआयओने केला होता. त्याची दखल घेत नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द केला आणि अदानींविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरू केला.
सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला अदानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या अपिलावर न्या. लड्ढा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने गौतम अदानी व राजेश अदानी या दोघांनाही दोषमुक्त केले. गेल्या काही वर्षांपासून विविध नियामक आणि आर्थिक बाबींवरून चौकशीला तोंड देत असलेल्या अदानी समूहासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे.