उर्वी महाजनी / मुंबई : सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फूट आणि इतर गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांची विशेष सुनावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात आणखी २३ विशेष जलद गती न्यायालये स्थापन केली आहेत. यामुळे राज्यातील अशा न्यायालयांची व्याप्ती अधिक विस्तारली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी १ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४', 'भारतीय न्याय संहिता'मधील संबंधित तरतुदी आणि 'महाराष्ट्र विद्यापीठ, मंडळ व इतर विशिष्ट परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालणारा कायदा, १९८२' अंतर्गत खटले चालवण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
सुनावणीसाठी विशेष नियुक्ती
नव्याने अधिसूचित केलेली ही न्यायालये बीड, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगांव, जालना, कोल्हापूर, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय सातारा, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, वाशीम आणि नंदुरबार येथेही अशी न्यायालये अधिसूचित केली गेली आहेत. तर मुंबईमध्ये सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्ट आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील प्रत्येकी एका न्यायमूर्तींची अशा खटल्यांच्या विशेष सुनावणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यापूर्वी २४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे दोन विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.