मुंबई

शासकीय वीज कंपन्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे-दिनेश वाघमारे

महानिर्मितीचे सर्व संच मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचमध्ये आले असून या संचांनी विक्रमी वीजनिर्मिती केली आहे

वृत्तसंस्था

जगभरात वीजक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडत आहे. या बदलांना सामोरे जात शासकीय वीज कंपन्यांना स्पर्धेत टिकून राहायचे असल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे लागेल. महापारेषणमध्ये आता ड्रोनच्या सहाय्याने वीज वाहिन्यांची तपासणी केली जाते. महावितरण देखील स्मार्ट मीटर आणि आधुनिक जीआयएस माध्यमातून बदल घडवून आणत आहे, तर महानिर्मितीचे सर्व संच मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचमध्ये आले असून या संचांनी विक्रमी वीजनिर्मिती केली आहे. अशा अनेक बदलांमुळे महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राला नवी उभारी मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांनी केले.

भारत सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभागांतर्गत ‘उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य’ पॉवर@2047 या अभिनव संकल्पनेअंतर्गत महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड येथे बुधवारी या ऊर्जा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल होते. या ऊर्जा महोत्सवाच्या कार्यक्रमात विविध योजनेतील लाभार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला, राज्यातील तिन्हीही कंपन्या एकमेकांशी निगडित असून या कंपन्यांनी एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचे दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.

मागील वर्षभरात महावितरणने वीजहानीचे प्रमाण २१ टक्क्यांवरून १५ टक्के आणले असून फोटो मीटर रीडिंगमधील चुका टाळण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे महिन्याला सुमारे २०० ते २५० कोटींनी वीज बिलिंग वाढले आहे. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिशय चांगले काम करण्याची क्षमता असून ती ओळखून त्या पद्धतीने काम करण्याचे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले. यावेळी महावितरणने केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या राबविलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

याप्रसंगी महावितरणमधील मृत व वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांना त्यांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा प्रस्ताव संबंधित कार्यालयांकडे सादर केल्यानंतर त्याला या प्रस्तावाची सद्य:स्थिती कळावी, तसेच प्रस्ताव मंजूर होण्यामध्ये पारदर्शकता राहावी, या उद्देशाने माहिती तंत्रज्ञान व मानव संसाधन विभागाने तयार केलेल्या अनुकंपा नियुक्ती पोर्टलचा शुभारंभ दिनेश वाघमारे आणि विजय सिंघल यांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश