“सरकार येऊन काही दिवस झाले नाहीत, तोच शिंदे गटातील एक आमदार महाराष्ट्रात संघर्ष पेटेल, अशी भाषा करतो आहे. शिवसैनिकांना ठोका, हातपाय तोडा, कोथळा काढा, ही काय भाषा झाली काय? दुसरे एक आमदार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या थोबाडीत मारत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप यांना हे पटते का? यांच्या डोक्यात सत्ता गेली आहे. यांना सत्तेची मस्ती आली आहे,” असा घणाघात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे. अशा सरकारच्या चहापानाला उपस्थित राहण्याची आमची कोणतीही इच्छा नाही. विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत पुरेशी नसून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार, तर फळबागांना हेक्टरी दीड लाखाची मदत तत्काळ जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाने सरकारकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारतर्फे आयोजित चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला आहे. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. त्यांच्यासोबत विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, भाई जगताप आदी उपस्थित होते. ‘‘उद्दाम भाषा करणाऱ्या आमदारांवर केवळ नावापुरती नाही, तर कठोरात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; अन्यथा आम्ही सरकारला याचा जाब विचारणार आहोत. तसेच ज्या मंत्र्यांवर आरोप आहेत, त्यांना मंत्रिमंडळात कसे काय घेतले, हा सवालदेखील आम्ही करणार आहोत. अशी चर्चा सुरू आहे की, शिंदे गटातील काही मंत्र्यांच्या नावाला भाजपचा विरोध होता. आता भाजपने याचे उत्तर देण्याची गरज आहे,” असेही अजित पवार म्हणाले.

“विदर्भ-मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली आहे. आजही भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांत प्रचंड पाऊस पडत आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत द्यावी, अशी मागणी याअगोदर सरकारकडे लेखी पत्र देऊन केली आहे.

आता हे मुद्दे सभागृहात घेणार आहोत. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा. शेतकऱ्यांना ७५ हजार हेक्टरी जाहीर करा. फळबागांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तत्काळ मदत करा. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशा मागण्या करूनही सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही.

आतापर्यंत १५ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. अजून ज्याप्रकारे पाऊस कोसळत आहे, हे पाहता यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असेही अजित पवार म्हणाले.

“प्रभाग रचनेचा निर्णय एकनाथ शिंदे नगरविकासमंत्री असताना त्यांनीच घेतला होता. मग हे सरकार आल्यानंतर ४० दिवसांत असा काय चमत्कार घडला की, त्यांनी हा निर्णय फिरवला, हा प्रश्नदेखील आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारणार आहोत,” असेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.

उद्धव यांनी सभागृहात यावे

मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला होता; मात्र तो राज्यपालांकडे पाठवला होता. वास्तविक पाहता तो विधानपरिषदेच्या सभापतींकडे द्यायचा असतो; मात्र उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ नये, अशीच आम्हा सर्वांची इच्छा आहे. ते विधानपरिषदेत आले तर निश्चितच वेगळे वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे तशी विनंती आम्ही त्यांना करणार आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.