File Photo ANI
मुंबई

हेल्मेटसक्ती अल्टिमेटमला १५ दिवस पूर्ण, 'या' कारवाईला जावे लागणार सामोरे

या नियमांना दुचाकीस्वारांकडून वारंवार केराची टोपली दाखवण्यात आली, वाहतूक पोलिसांकडून दुचाकीस्वारांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता

प्रतिनिधी

मुंबईसह अन्य शहरात दुचाकीस्वार आणि मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठीही प्रशासनाकडून हेल्मेटसक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र या नियमांना दुचाकीस्वारांकडून वारंवार केराची टोपली दाखवण्यात आली, हीच बाब लक्षात घेत २५ मे रोजी वाहतूक पोलिसांकडून दुचाकीस्वारांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता.

यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तयार करण्यात आली, मात्र अद्याप दुचाकीस्वारांकडून हेल्मेटबाबत गांभीर्य आले नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, गुरुवार ९ जूनपर्यंत नियमांचे पालन न केल्यास दुचाकीस्वारांसह मागे बसलेल्या व्यक्तीने हेल्मेट न घातल्यास ५०० रुपये दंड आणि तीन महिने परवाना (लायसन्स) निलंबित करणार असल्याचा अखेरचा इशारा वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.

दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणे बंधनकारक असते, मात्र काही प्रवासी वाहतूक पोलीस दिसल्यावर घाईत हेल्मेट घालण्याचा प्रयत्न करतात. तर काहीजण दुचाकीवर प्रवास करताना हेल्मेट घालणे टाळतात. तर बहुतांश दुचाकीस्वार नियमबाह्य फॅशनेबल हेल्मेट वापरतात. याबाबत वारंवार सूचनाही वाहतूक पोलिसांकडून दिल्या जातात, मात्र तरीही बहुतांशी दुचाकीस्वार या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करतात. यामुळे वाहतूक पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असून नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदतदेखील दिली होती. ही मुदत येत्या ८ जूनला संपणार असून त्यानंतर कठोर कारवाईची पावले उचलण्यात येणार आहेत. गुरुवार म्हणजेच ९ जूनपासून संपूर्ण मुंबईत हेल्मेटसक्ती लागू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारताचे नवे उपराष्ट्रपती; बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव

Gen-Z पुढे अखेर नेपाळ सरकार कोसळलं; 'या' दोन मिलेनियल नेत्यांनी नेपाळचे पालटले चित्र

नेपाळमध्ये परिस्थिती चिघळली! PM पाठोपाठ राष्ट्रपतींचाही राजीनामा; आंदोलकांनी परराष्ट्रमंत्री, अर्थमंत्र्यांसह माजी PM ना पळवून पळवून मारले

GenZ Protests : नेपाळमध्ये वातावरण तापले; पंतप्रधान ओलींचा राजीनामा, आंदोलकांसमोर अखेर माघार

करिश्मा कपूरच्या मुलांची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव; वडिलांच्या ३०,००० कोटींच्या संपत्तीमध्ये वाट्याची मागणी