मुंबई : शहरातील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर नमाज पठण करण्याच्या निवेदनावर आजच निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले. ऑगस्ट क्रांती मैदानाच्या वापराची परवानगी केवळ सांस्कृतिक व्यवहार व सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे सचिव असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याद्वारेच दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने २००६ च्या आदेशाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले.
यासंदर्भात उमर अब्दुल जब्बार गोपालानी यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर शुक्रवारी न्या. डॉ. नीला गोखले आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई पोलिसांच्या गावदेवी पोलीस स्टेशनने ऑगस्ट क्रांती मैदानावर सामूहिक नमाज पठण करण्यास परवानगी नाकारली होती. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
संभाव्य वाहतूक समस्या आणि अशा धार्मिक कारणासाठी सार्वजनिक जागेचा वापर केल्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीच्या कारणास्तव पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. याचिकाकर्ते गोपालानी ५० वर्षांपासून या जमिनीचा वापर करत आहेत. यादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रकार घडलेला नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली. वाहतूक विभाग आणि पालिकेने परवानगी दिलेली नाही. परंतु याचिकाकर्त्यांनी अटींचे पालन केल्यास परवानगी दिली जाईल, असे अ‍ॅड. वेणेगावकर यांनी निदर्शनास आणले.