मुंबई : कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्यात असमर्थता तसेच आर्थिक अडचणी या गोष्टींचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे ‘हंगामी कामगार’ म्हणून राबवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. अशा कर्मचाऱ्यांना अल्पकालीन किंवा कंत्राटी नियुक्त्यांवर ठेवणे ही अन्यायकारक कामगार पद्धत आहे. हे धोरण रोजगारातील समानता व प्रतिष्ठेच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि मालेगाव महापालिकेतील याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
मालेगाव महापालिका आणि अग्निशमन दलाच्या चालकांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हंगामी कामगारांच्या हक्कांसंबंधी महत्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली. औद्योगिक न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अनुचित कामगार पद्धतींसंबंधीत तक्रारी फेटाळल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांना २०१७ पासून सेवेत कोणताही व्यत्यय न आणता महापालिकेने नियुक्त केले होते. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये अचानक त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्या.
त्या निर्णयाविरुद्ध पालिका कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली होती.