मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या साम्राज्य,अपघातात होणारे मृत्यूचे न आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ठाण्यातील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने चांगलाच समाचार घेतला. केवळ कागदी घोडे नाचविणे बंद करा, प्रत्यथ चौकशी करून नव्याने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील उघडे मॅनहोल्स आणि खड्ड्यांचा प्रश्न सोडविण्यात पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी सक्त आदेश दिलेले असतानाही रस्ते खड्डेमुक्त केलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. ऋजू ठक्कर यांनी महानगर क्षेत्रातील सहा पालिकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने घोडबंदर रोडवर दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर खंडपीठाची नाराजी
खड्ड्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करत असताना दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याचा कोर्ट कमिशनरचा निष्कर्ष आणि हा अपघात दुचाकीस्वाराच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळे झाल्याचा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्ष अहवालावर खंडपीठाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल अधिक चिंतित
जुलैमध्ये खड्डयांमुळे जीव गमवावा लागलेल्या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू हा खड्डयामुळे नाही, तर भरधाव वेगात आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे झाला होता. पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांकडून गोळा केलेल्या माहितीतून देखील हेच सिद्ध होत असल्याचा निष्कर्ष अहवाल ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी सादर केला. या अहवालावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत चांगलाच समाचार घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची स्वत:हून काही चौकशी केली होती का? असा प्रश्न उपस्थित करताना जिल्हाधिकारी हे पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल अधिक चिंतित असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात दिसून येत आहे, केवळ कागदी घोडे नाचवू नका. नव्यान प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश देत याचिकेची सुनावणी ८ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.