मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या खंडणी प्रकरणात सेवेतून निलंबित करण्यात आलेले पोलीस उपायुक्त पराग मणेरे यांना गृहविभागाने पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहविभागाने तसा अध्यादेश काढल्याने सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवत महाविकास आघाडी सरकारला धक्का दिला आहे.

कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सेवेतून निलंबित केले होते. खंडणी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. परमबीर सिंह ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असताना त्यावेळी त्यांनी काही व्यावसायिकांकडून खंडणी मागितल्याची तक्रार बांधकाम व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी दाखल केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर यांच्या निलंबनाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. यासोबतच ठाणे शहराचे डीसीपी असलेले पराग मणेरे यांनाही निलंबित केले होते.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. ही चौकशी सुरू असतानाच पराग मणेरे यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेशच गृहविभागाने गुरुवारी काढला होता.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून बदली झालेल्या पराग मणेरे यांच्यावर कल्याण आणि कोपरी पोलीस ठाण्यात खंडणीच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. या गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. असे असताना त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आल्याने पोलीस दलात आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.