मुंबई : घटस्फोटाच्या याचिकेत किंवा एफआयआरमध्ये पत्नीने पती 'नपुंसक' असल्याचे म्हटले तर त्याला बदनामी म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात दिला. न्या. श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा देताना महिला, तिचा भाऊ आणि वडिलांविरुद्धचा मानहानीचा खटला रद्द केला.
पत्नीने तिचा पती नपुंसक असल्याचा आरोप करणे योग्य आहे. हिंदू विवाह याचिकेत नपुंसकतेचे आरोप खूप सर्वसाधारण आहेत. नपुंसकतेचे कारण प्राथमिकदृष्ट्या आवश्यक नसले तरी तो आरोप त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील घटनांच्या आधारावर आहे. पोटगीच्या याचिकेमध्येही नपुंसकतेचे आरोप तितकेच संबंधित आहेत, असे निरिक्षण न्या. मोडक यांनी नोंदवले.
पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, पती लैंगिक संबंध ठेवण्यास सक्षम नव्हता. पत्नीने केलेल्या या आरोपामुळे आपली बदनामी झाली, असा दावा करीत पतीने पत्नी, मेहुणा आणि सासऱ्याविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. यापूर्वी दंडाधिकारी न्यायालयाने बदनामीची तक्रार फेटाळली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना पतीच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
महिला, तिचा भाऊ, वडिलांना दिलासा
न्या. मोडक यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एफआयआर, घटस्फोट आणि पोटगीच्या याचिकांमध्ये पतीविरुद्ध केलेले नपुंसकतेचे आरोप बदनामीकारक मानता येणार नाहीत, असे नमूद करीत न्या. मोडक यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करून महिला, तिचा भाऊ आणि वडिलांना दिलासा दिला.