मुंबई

माहिती हवी तर ३४ हजार रुपये भरा माजी नगरसेविकेला पालिकेचे अजब उत्तर

माहिती अधिकारात सौंदर्यीकरणाची हवी माहिती

नवशक्ती Web Desk

मुंबई : नोव्हेंबर २०२२ पासून मुंबईचे सौंदर्यीकरणाचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे; मात्र पावसाळ्यात सौंदर्यीकरणाचा रंग उतरला, विद्युत रोषणाई बंद पडली, त्यामुळे मुंबईचे सौंदर्यीकरणात खर्च किती, सौदयीकरणा आधी मुंबई कशी होती याची माहिती ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका राजूल पटेल यांनी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाकडे माहिती अधिकारात मागितली होती. मात्र माहिती हवी असल्यास तब्बल ३४ हजार २३० रुपये रुपये भरा, असे उत्तर के पश्चिम विभागाने दिल्याने पटेल यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर मुंबईचे सौंदर्यीकरण हाती घेतले असून यासाठी तब्बल १,७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्यीकरणाची कामेही सुरू केली असून, ९१५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ९१५ कामांवर ६१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र पावसाच्या सरी बरसल्यानंतर सौंदर्यीकरणाचा ठिकठिकाणी रंग उतरल्याची टीका विरोधकांनी केली. विशेष म्हणजे, याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता हजारो रुपयांचा भुंर्दंड पडत आहे. पालिकेच्या के/पश्चिम अंधेरी विभागातील कामाबाबत माजी नगरसेविका राजूल पटेल यांनी ही माहिती मागितली होती; मात्र पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांची सर्व विस्तृत माहिती हवी असल्यास ३४ हजार २३० रुपयांचे शुल्क जमा केल्याची मूळ पावती सादर केल्यानंतर छायांकित प्रति स्वरूपात मिळेल, असे त्यांना पालिकेकडून कळविण्यात आले आहे.

दरम्यान, अंधेरीच्या लोखंडवाला भागात सौंदर्यीकरणात करण्यात आलेल्या कामांचा रंग उडाला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेले दिवे बंद आहेत. रस्त्यांची दूरवस्था झाली असून, अनेक ठिकाणी अस्वच्छताही असल्याचे राजूल पटेल यांनी सांगितले

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नकार; पण सर्व सवलती लागू, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

"२६/११ नंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार होतो, पण...; पी. चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले! क्वेट्टामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट, १० ठार, भयानक व्हिडिओ समोर

Dombivali : झोपेतच सर्पदंश! ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह मावशीचा मृत्यू; KDMC रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप

पावसाची विश्रांती; पूरस्थिती कायम! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हवा मदतीचा आधार; अतिवृष्टी, गारपीट, टंचाईग्रस्तांना जिल्हा वार्षिक निधीतून मदत