मुंबई : केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी एक वेळचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी रास्त असल्याचे नमूद केले आहे. निवाड्याच्या दिवसापासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत याबाबतचा जीआर काढण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत. याबाबतचा जीआर तातडीने काढण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २००३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेपूर्वी जाहिरात दिलेल्या, अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीमऐवजी केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९७२ अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी एक वेळचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्रात देखील ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या, अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राचे समान धोरण, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार जुनी पेन्शन लागू करणे आवश्यक आहे.
या मागणीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर दिलेल्या निकालात ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या, अधिसूचित केलेल्या पदांवर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबतची मागणी रास्त असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. निवाड्याच्या दिवसापासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत आवश्यक तो शासन निर्णय जारी करण्याचे राज्य शासनास स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आपल्या मागण्या केल्या आहेत.
अधिकारी महासंघाच्या मागण्या
० अन्य पाच राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू व्हावी
० ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या