मुंबई : अभिनेता इम्रान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि. २७) अंतरिम दिलासा दिला. भारत सोडण्याचे निर्देश देणाऱ्या परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाच्या (FRRO) नोटिशीला त्याने आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत नोटिशीत नमूद केलेली भारत सोडण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे इम्रान खानला तूर्तास भारत सोडावा लागणार नाही.
दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी इम्रान खानविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर FRRO ने १४ ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावत त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश दिले होते. या नोटिशीला इम्रान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब
मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान FRRO ने बजावलेली नोटीस कोणत्या न्यायालयीन अधिकारक्षेत्रात येते, यावर आक्षेप उपस्थित करण्यात आला. ॲड. सुभाष झा यांच्यामार्फत ॲड. सुनील कुमार यांनी हस्तक्षेप करत, ही नोटीस फौजदारी अधिकारक्षेत्राशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे सध्या कामकाजाचे वाटप असलेल्या खंडपीठासमोर खान यांची दिवाणी याचिका ऐकता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
इम्रान खानचे ज्येष्ठ वकील व्ही. आर. धोंड यांनी या आक्षेपावर प्रश्न उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती हे न्यायालयीन कामकाजाचे वाटप करणारे प्रमुख असल्याने त्यांना या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेण्याची भूमिका खंडपीठाने घेतली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहता यावे, यासाठी प्रकरण तहकूब करण्याची विनंती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली. तसेच, केंद्र सरकारच्या वतीने दिलेल्या आश्वासनानंतर भारत सोडण्याच्या नोटिशीची मुदतही पुढील सुनावणीपर्यंत वाढवण्यात आली.
वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून भारतात वास्तव्य
इम्रान खानने आपल्या याचिकेत केंद्र सरकारची कारवाई मनमानी असल्याचा आरोप केला आहे. आपण दोन वर्षांचे असल्यापासून भारतात राहत असून, आपला विवाह भारतात झाला आहे. आपल्याला एक मूल असून, अभिनयाच्या माध्यमातून आपण उदरनिर्वाह करत असल्याचे त्याने याचिकेत नमूद केले आहे.
त्याच्या म्हणण्यानुसार, तो नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ७अ अंतर्गत भारताचा परदेशस्थ नागरिक (OCI) कार्डधारक म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे आपण मर्यादित मुदतीचा व्हिसा असलेले सामान्य परदेशी नागरिक नसल्याचा युक्तिवाद त्याने केला आहे. ओसीआय नोंदणीमुळे भारतात अनेक वेळा प्रवेश करण्याचा आणि वास्तव्य करण्याचा अधिकार मिळत असल्याचेही त्याने याचिकेत म्हटले आहे.
‘बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही’
केवळ एफआयआर दाखल झाला म्हणून FRRO ला आपल्याला देशाबाहेर काढण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असा दावा त्याने केला आहे. संबंधित प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून, त्यात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही किंवा आरोप निश्चित झालेले नाहीत, असेही त्याने नमूद केले आहे.
नोटीस बजावण्यापूर्वी आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस देऊन बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रस्तावित कारवाईची कारणे स्पष्ट करणे आणि अंतिम निर्णयापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या कारवाईमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या समानतेच्या, जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवादही याचिकेत करण्यात आला आहे. हे घटनात्मक संरक्षण परदेशी नागरिकांनाही लागू होते, असे खान यांनी म्हटले आहे.
राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप
एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने आपल्याला भारताबाहेर पाठवण्याची मागणी करणारी तक्रार केल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. त्यामुळे वैधानिक अधिकारांचा वापर योग्य उद्देशाऐवजी वैयक्तिक किंवा राजकीय कारणांसाठी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आंदोलनस्थळाजवळ उपस्थित राहणे किंवा नागरिकांच्या हालचालींवरील निर्बंधांबाबत चिंता व्यक्त करणे, एवढ्याच कारणावरून एखाद्या व्यक्तीला देशाबाहेर काढण्यासाठी अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, असेही त्याने याचिकेत नमूद केले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अद्याप याचिकेतील आरोपांवर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. आता २ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.