मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेचा सन २०२४ -२५ अर्थसंकल्प पुढील दोन तीन दिवसांत सादर करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्पात चार हजार कोटींची वाढ होणार आहे. परंतु मुंबई महापालिकेच्या ९१ हजार कोटींच्या ठेवी ८४ हजार कोटींवर आल्या. वसोॅवा दहिसर दहिसर भाईंदर उन्नत मार्ग, समुद्राचे पाणी गोडे करणे असे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर सन २०२४-२५चा फुगीर अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे करदात्या मुंबईकरांच्या पदरी नेमकं काय पडणार हे अर्थसंकल्पा दिवशी समोर येईल; मात्र मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे यंदाही निवडणुका जवळ आल्याने कोणतीही करवाढ होणार नाही.
लोकसभा विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांचे पडघम कधीही वाजू लागतील. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह, तृतीयपंथासाठी आर्थिक पाठबळ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयीसुविधा, पालिकेच्या रुग्णालयात दर्जेदार सुविधा, पालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणे यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात येणार आहे. मात्र मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर असून मालमत्ता करातून वर्षांला सहा हजार कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र पुढील दोन महिन्यांत सहा हजार कोटींचे टार्गेट पूर्ण करणे अशक्य नसल्याने तो पैसा कुठून भरून काढण्याचा, प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद कुठून करायची, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची देणी यामुळे पालिकेलाच पैशांची चणचण भासू लागली आहे. मात्र राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे निर्देशानुसार यंदाचा फुगीर अर्थसंकल्प असणार अशी चर्चा पालिकेत दबक्या आवाजात सुरू आहे.
सलग दुसऱ्यांदा प्रशासकीय अर्थसंकल्प
गेल्या वर्षी ५२ हजार ६१९.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा चार हजार कोटींची वाढ होत ५६ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. ७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर ८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय राजवटीत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदाही अतिरिक्त आयुक्त सन २०२४-२५चा अर्थसंकल्प प्रशासक म्हणून डॉ. इक्बालसिंह चहल यांना सादर करणार आहेत.
‘बेस्ट'च्या पदरी काय?
आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टला पालिकेचा आर्थिक आधार आहे. आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपये पालिकेने बेस्टला मदत केली आहे. बेस्ट उपक्रमाने आणखी तीन हजार कोटींची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या पदरी काय पडणार, याकडे बेस्टचे डोळे लागले आहेत.