मुंबई : आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. या बदलाला अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मुव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी अनुक्रमे जनहित याचिका व रिट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याला ६ मे २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली.
हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिकाकर्त्यांना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे.