अभिषेक पाठक/मुंबई
रेल्वे परिसरात थुंकणे, कचरा टाकणे किंवा अस्वच्छता पसरवल्यास आता हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. हा दंड आधीच्या ५०० रुपयांवरून थेट दुप्पट करण्यात आला आहे. रेल्वे स्थानकांनावरील स्वच्छता अधिक कडक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'रेल्वे परिसर (स्वच्छतेवर परिणाम करणाऱ्या कृतींसाठी दंड) सुधारणा नियम, २०२६' अधिसूचित केले आहेत. हा दंड न भरणाऱ्यांना सक्षम न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते, जिथे कोर्ट दोन हजारांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.
लाखो प्रवाशांच्या दररोजच्या वापरामुळे रेल्वे स्थानकांवर थुंकणे आणि कचरा टाकण्याच्या वाढत्या समस्येचा फटका सफाई कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. हे आव्हान लक्षात घेऊन प्रवाशांना जबाबदारीची जाणीव करून देणे आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे हा या दंडामागील मुख्य उद्देश आहे.
मात्र, केवळ दंड वाढवून परिस्थितीत बदल होणार नाही; त्याची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीही तितकीच आवश्यक आहे, असे मत प्रवासी प्रतिनिधी व प्रवाशांनी व्यक्त केले आहे.
मोहीम सातत्याने राबवावी !
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने अतिसंवेदनशील ठिकाणी थुंकण्याच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी आणि साफसफाईचा ताण कमी करण्यासाठी जर्मन नॅनो-टेक्नॉलॉजीवर आधारित 'अँटी स्पिटिंग' रंगाचा वापर सुरू केला आहे. मात्र, मुंबईसारख्या गजबजलेल्या रेल्वे जाळ्यावर हजार रुपयांच्या या दंडाची प्रभावी अंमलबजावणी रेल्वे प्रशासन किती सातत्याने करू शकते, यावरच त्याचे यश अवलंबून असेल.
प्रवाशांच्या सुविधा वाढवा!
कांती सिंग या महिला प्रवाशानेही याच चिंतेचा पुनरुच्चार केला. त्या म्हणाल्या, 'वाढीव दंडामुळे काही प्रमाणात वचक बसेल, पण गर्दीच्या स्थानकांवर प्रत्येक नियम मोडणाऱ्याला पकडणे कठीण आहे. दंडासोबतच रेल्वेने अधिक कचराकुंड्या, नियमित स्वच्छता आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या पाहिजेत. प्रवाशांनीही रेल्वे परिसर स्वच्छ ठेवण्याची स्वतःहून जबाबदारी घेतली पाहिजे.' या समस्येवर मात करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे.
आधी लोकांची मानसिकता बदला !
रेल्वे पॅसेंजर्स असोसिएशनचे सचिव कैलास वर्मा म्हणाले, 'लोकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय केवळ ५०० रुपयांचा दंड १,००० रुपये करून समस्या सुटणार नाही.' मेट्रो स्थानकांप्रमाणे रेल्वे स्थानकांवरही चांगल्या सुविधा आणि उत्तम स्वच्छता राखल्यास प्रवाशांमध्ये जबाबदार वर्तनाची सवय निर्माण होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वर्मा पुढे म्हणाले, 'अंमलबजावणी हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. लाखांच्या गर्दीत भुंकणाऱ्या किंवा कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तीला शोधून दंड आकारणे सोपे नाही. कायमस्वरूपी वतर्नातील बदलासाठी चांगल्या सुविधा आणि शिस्त आवश्यक आहे.