मुंबई

१६८० कोटींच्या गैरव्यवहाराची माहिती ईडी, सेबीला द्या ;प्राप्तिकर अपील लवादाचे प्राप्तिकर विभागाला आदेश

या प्रकरणात ३२ हजारांहून अधिक जण काळ्या पैशाच्या रॅकेटमध्ये समाविष्ट आहेत

धर्मेश ठक्कर

मुंबई : प्राप्तिकर अपीलेट लवाद, मुंबईने प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकाऱ्याला १६८० कोटी रुपयांच्या काळा पैसा गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या चौकशीचे निष्कर्ष ‘ईडी’ व सेबीला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात ३२ हजारांहून अधिक जण काळ्या पैशाच्या रॅकेटमध्ये समाविष्ट आहेत.

प्राप्तिकर अपीलेट लवादाने प्राप्तिकर विभागाला ९० दिवसांच्या आत काळा पैसा गैरव्यवहारात सामील असलेल्या ३२८५५ व्यक्ती आणि संस्थांचे तपशील ईडी आणि सेबी यांना काळा पैसा विरोधी, प्राप्तिकर, सिक्युरिटीज, कॉर्पोरेट आणि बँकिंगच्या तरतुदींच्या अंतर्गत पुढील तपासासाठी प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.

लाभार्थ्यांनी बेहिशेबी उत्पन्नाचे भांडवली नफा, अल्पकालीन भांडवली नफा हा या प्रकरणातील म्होरक्या नरेश मानकचंद जैन यांच्या नेतृत्वाखालील संगनमताने प्रदान केलेला व्यावसायिक तोटा दीर्घकालीन सूटमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी विशेष नोंदींच्या सेवांचा लाभ घेतला होता.

प्राप्तिकर विभागाने जैन याच्यावर छापेमारी करून १६८० कोटींचा काळा पैसा फिरवल्याची माहिती जप्त केली. विशेष नोंदींचा वापर करून नऊ शेअर्समध्ये हा काळा पैसा गुंतवला.

कर लवादाचे प्रमुख संदीप सिंग करहेल, प्रशांत महर्षी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जैन हा बोगस दीर्घकालीन भांडवली नफा देणारा म्होरक्या होता. ज्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये हेराफेरी करण्यात आली होती, अशा कंपन्यांच्या संचालकांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांना बेहिशेबी उत्पन्नामध्ये रूपांतरित करण्यात मदत केली.

या हेराफेरीचे पुरावे छापेमारीत गोळा करण्यात आले. त्याचे धागेदोरे ऑपरेटर्स, प्रवर्तक, शेअर ब्रोकर, मध्यवर्ती संस्था आदींमध्ये मिळाले आहेत.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट