मुंबई : मुंबईची ‘लाईफलाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकल मार्गावरील मृत्यूच्या तांडवावर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या जनहित याचिकेची बुधवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढले. ‘मुंबईच्या लोकल प्रवासात दरवर्षी अपघातात होणारे मृत्यूचे प्रमाण हे जगात सर्वाधिक आहे ही चिंतेची बाब आहे. रोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मंडळीचे नाहक बळी जात आहेत. असे असताना रेल्वे प्रशासन मात्र वाढत्या लोकसंख्येचा बागुलबुवा करत हात झटकण्याचा प्रयत्न करते. लोकलमधून प्रवाशांची जनावरे कोंबल्यासारखी वाहतूक केली जात आहे. मात्र, त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याबाबत प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही याची आम्हाला लाज वाटते’, अशा शब्दात हायकोर्टाने खंत व्यक्त केली.
उपनगरीय लोकल मार्गावरील होणाऱ्या अपघातावर प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका यतीन जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड. रोहन शाह यांनी पश्चिम आणि मध्य तसेच हार्बर रेल्वेच्या सर्वच रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. दिवसेंदिवस प्रवाशांची संख्या वाढत आहे.,असे असताना प्रवाशांना सुविधा पुरविण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना लटकत प्रवास करावा लागतो. त्यावेळी रेल्वे रुळाच्या बाजूला उभे असलेल्या खांबांना आपटून अनेक अपघात होतात. रेल्वे रूळ ओलांडताना अनेकांना प्राण गमवावा लागतो. मात्र, या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाई दिली जात नाही. केवळ रेल्वे अपघातात ती दिली जाते. दर दिवशी सहा ते सात, तर वर्षाला सुमारे अडीज हजाराहून अधिक जणांचे बळी जात आहेत, याकडे न्यायालयाचे त्यांनी लक्ष वेधले.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाची चांगलीच झाडाझडती घेतली. यावेळी रेल्वेच्यावतीने अ‍ॅड. सुरेशकुमार यांनी सारवासारव करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. रेल्वे प्रवाशांच्या मृत्यूबाबत यापूर्वी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांच्या अनुषंगाने रेल्वेनेही मार्गदर्शक तत्वे आखली आहेत, असे अ‍ॅड. सुरेशकुमार यांनी सांगताच खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
दररोज सात लोकांचा अपघातात बळी जात आहे, हे पुरेसे नाही काय? याचे तुम्हाला गांभीर्य नाही का, असा संतप्त सवाल करीत खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिव्यांग व्यास यांना केंद्र सरकार व रेल्वेतर्फे सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी पुढील सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली.
न्यायालयाचे ताशेरे
> लोकल मार्गावर मृत्यूचे तांडव: मुंबईतील प्रवाशांची सुरक्षा राखण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी
> वाढत्या लोकसंख्येचा बागुलबुवा करून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी कशी काय झटकू शकते?
> लंडनसारख्या शहराचा रेल्वे प्रवाशांचा मृत्यूदर १ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, तर मुंबईमधील मृत्यूदर हा ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सामान्य प्रवाशांच्या हकनाक बळीचे रेल्वेला कोणतेच सोयरसुतक कसे नाही?
उपाययोजनांबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
सर्व स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील प्रधान सचिव, सुरक्षा आयुक्तांनी सविस्तर तपशील सादर करावा. या माहितीच्या आधारे लोकल मार्गावरील मृत्यूचे तांडव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, याबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.