मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई येथील जुहू परिसर स्थित ‘सिग्नल ट्रान्समीटिंग स्टेशन’च्या (वायरलेस केंद्र) बाहेरील कठड्याच्या शिखरापासून (परिसरापासून) १०० मीटर पुढील क्षेत्रावर लागू असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या नियमांमुळे रखडलेल्या येथील ७५ वर्षांपेक्षा जास्त पूर्वीच्या इमारती तसेच झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या राजपत्रामुळे मोकळा झाला आहे.

जोगेश्वरी येथील खासदार रवींद्र वायकर यांनी या प्रश्नी लोकसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता. भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने ५० वर्षे जुना, कठोर नियम एसआरओ १५० रद्द करणारी नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेमुळे अब १०० मीटरच्या पुढील क्षेत्रातील इमारतींच्या आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. पूर्वी ही अट ५०० मीटर पर्यंत होती. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी या प्रश्नी q संमिश्र पानावरलोकसभा नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करून लोकसभेचे लक्ष वेधले होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे परिसरातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण

केंद्राच्या या नवीन अधिसूचनेमुळे १०० मीटरच्या बाहेरील परिसरातील बांधकामांवरील व पुनर्विकासावरील संकट दूर झाले आहे. यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने सुरू होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचे नवीन घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)