मुंबई - क्रॉफर्ड मार्केट भूखंडावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडईला वाचविण्याकरिता आणि मुंबई मध्ये कोळी समाजाचे अस्तित्व टिकविण्याकरिता ४०० कोटी रुपयाने ३० वर्षे भाडे करारावर ही मंडई कोळी समाजाला देण्याची मागणी मच्छिमार समितीने केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पालिकेने महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने पलटण रोड येथील सीटीएस १५०० हा भूखंड लिलाव पद्धतीने "आवा डेव्हलपर" या कंपनीला नाममात्र ३६९ करोड रकमेत देण्यात आला असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. तसेच सदर भूखंड हा डीपी २०३४ नुसार RMS6.1, RO1.3 आणि RO3.1 म्हणून राखीव ठेवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील मासळी क्षेत्रातील एपीएमसी मार्केटच्या धर्तीवर एकमेव काम करणारी छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई पाच दशकांपासून या भूखंडावर आजही स्थित आहे. या मासळी मंडईत सुमारे ३४८ परवानेधारक मासळी व्यापारी असून दररोज या मासळी मंडईत राज्यभरातून १५ हजारहून अधिक मासळी व्यावसायिक येतात. तसेच १५०-२०० मासळी वाहने प्रतिदिन या मासळी मंडईत येतात. या मंडईची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटी रुपयांची असल्याने मासळी व्यवसायातील मोठे आर्थिक व्यापार केंद्र म्हणून या मंडईची ओळख आहे. तर या मंडईत देशभरातील मासळी संकलित होऊन ती देशभरात सर्वत्र वितरीत होत असते.

मुंबईतून कोळ्यांना हद्दपार करण्याचा डाव मोडून काढण्यासाठी तसेच कोळ्यांचे अस्तित्व टिकविण्याकरिता १२ एकर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड कोळी समाजाला ३० वर्षांच्या भाडे करारावर पालिकेच्या अटी-शर्तींच्या अधीन राहून देण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.

तर नुकतेच झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत "आवा डेव्हलपर" कंपनीने ३६९ कोटी रकमेत हा भूखंड लिलाव पद्धतीने मिळवला असून हा भूखंड कोळी समाजाने ४०० कोटी रुपयात भाडे करारावर घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई ही फक्त मुंबईतील प्रतिकात्मक इमारत नसून या इमारतीत मच्छिमार समजतील कोळी महिला, व्यापारी, आदी घटकांची कष्टाची यशोगाथा सांगणारी वास्तू आहे.

हा भूखंड जर कोळी समाजाला प्राप्त झाल्यास ह्या भूखंडावर होणाऱ्या विकास निधीमधून जो अधिकचा निधी निर्माण होणार आहे त्या निधीतून आंतराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी मंडई निर्माण करण्यात येईल, असे समितीने म्हटले आहे.

‘मासळी मार्केटचे आरक्षण हटविण्याचा कट’

हा भूखंड शासकीय कार्यालयासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला असून २०१८ साली मासळी मार्केटचे आरक्षण हटविण्याचे कटकारस्थान पालिकेकडून करण्यात आल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे, तर नुकतेच झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत "आवा डेव्हलपर" कंपनीने ३६९ कोटी रकमेत हा भूखंड लिलाव पद्धतीने मिळवला असून हा भूखंड कोळी समाजाने ४०० कोटी रुपयात भाडे करारावर घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.