मुंबई

'लेक लाडकी' योजनेचे शिवसेनेकडून स्वागत - मनीषा कायंदे

प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यामध्ये मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महायुती सरकारतर्फे 'लेक लाडकी' योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबवून सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतला आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते, तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्य मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते.

या निर्णयाचे शिवसेना पक्षातर्फे स्वागत करताना शिवसेना प्रवक्त्या आमदार मनीषा कायंदे म्हणाल्या की, राज्यातील मुलींना सक्षम करण्यासाठी आणि किंबहुना मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी महायुती सरकारने आज नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु केलेली लेक लाडकी ही योजना खऱ्या अर्थाने मुलीचे सक्षमीकरण करणारी योजना आहे आणि या योजनेचे आम्ही शिवसेना पक्षातर्फे स्वागत करत आहोत तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचे अभिनंदन करतो. "लेक लाडकी" योजनेचा महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबातील मुलींना विशेषतः पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलींना लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर ५००० रुपये दिले जातील. त्यानंतर टप्प्या टप्प्या नुसार राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. म्हणजे मुलगी पाहिली इयत्तेत गेल्यावर तिला ६००० रुपये, सहावीत गेल्यावर ७,००० रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८,००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल आणि मुलगी १८ वर्षाची झाल्यानंतर तिला महाराष्ट्र सरकारकडून ७५,००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्व मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती मनीषा कायंदे यांनी दिली.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा