मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या नांदेड-जालना एक्स्प्रेस-वेच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा २० टक्के कमी दर दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी नाराज असून, दोन हजार शेतकऱ्यांनी २६ जुलै रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सरकार मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असून, रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा २० टक्के कमी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस-वेसाठी दिलेल्या नुकसानभरपाईपेक्षा कमी नुकसानभरपाई या प्रस्तावित एक्स्प्रेस-वेला दिली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले.
जालना-नांदेड एक्स्प्रेस-वे १७९.८५ किमीचा असून, त्यासाठी २२०० हेक्टर जमीन एमएसआरडीसी ताब्यात घेणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १४५०० कोटी रुपये खर्च आहे. हा महामार्ग ८७ गावांतून जाणार आहे.
राज्य सरकार महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९९५ चा कायदा वापरून शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेत आहे. रस्ते किंवा महामार्गावरून बैलगाडी, सायकल चालक, वाहन, बसेस, ट्रक जात असतात. मात्र, द्रूतगती महामार्गावरून विशिष्ट वाहनांसाठीच असतात. या एक्स्प्रेस-वेच्या बाजूने ऑप्टिकल फायबर केबल, गॅस पाइपलाईन, पर्यटन, व्यावसायिक आस्थापने आदी सरकारला महसूल मिळत असतो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जागेतून हे द्रूतगती महागाई बांधले जात असताना त्यांना पुरेशी भरपाई दिली जात नाही, असे क्षीरसागर म्हणाले.
परभणी, जालना व नांदेड भागातील २ हजार शेतकरी आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत. सध्या रस्ते विकास हा कॉर्पोरेट व्यवसाय असून, खासगी कंपन्यांचा तो मोठा महसुलाचा स्त्रोत आहे. पूर्वी महामार्गाचा वापर केल्यावर टोल लागत नव्हता. आता टोल वसूल केला जात आहे, मात्र शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन करताना जुने कायदे वापरले जात आहेत. सरकारने भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच सिंचन कायदा, १९७६ मधील तरतुदींनुसार प्रकल्पाखालील जमिनीची बागायती म्हणून नोंदणी करण्यात यावी,” अशी मागणी कॉ. क्षीरसागर यांनी केली आहे.