मुंबई : बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यांतर्गत (पोक्सो) दोषी ठरवून सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणातील पीडित मुलीची साक्ष आणि त्याला पूरक वैद्यकीय पुरावे गाह्य ठरवत केवळ गुन्ह्याची नोंद उशिरा केली या कारणास्तव संबंधित पुराव्यांवर संशय व्यक्त करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सदर ५० वय असलेला हा आरोपी वसई येथे राहणारा असून त्याला ‘मामा’ या नावाने ओळखले जाते. २०११ ते २०१३ या दोन वर्षांच्या कालावधीत आरोपीने ८ ते १३ वर्षे वयाच्या ६ मुलींवर सतत अत्याचार करत होता. आरोपी मुलींना काही बहाण्याने आपल्या घरात बोलावून त्यांच्याशी अश्लिल चाळे करीत असे. शेजारील मुलाने हे कृत्य पाहिल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
पीडित मुलीच्या आई व अन्य आणखी ४ महिलांनी अशाच प्रकारची तक्रार पोलिसांत नोदविली. वैद्यकीय तपासणी अहवालात या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आढळून आले. सत्र न्यायालयाने मुलाची साक्ष आणि वैद्यकीय अहवाल ग्राह्य मानून २९ मार्च २०१४ रोजी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
आरोपीच्या वकिलाने बाजू मांडताना आरोपीला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा दावा केला होता़ जमिनीच्या वादावरून आपल्या मेहुण्याने आपल्याविरुद्ध हा खोटा गुन्हा दाखल केला असल्याचे आरोपीने सांगितले. मेहुण्याची मुलगी ही या प्रकरणात पहिली तक्रारदार आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आरोपीचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, आरोपीने मुलांवर अत्याचार केल्याचे दिसून येत आहे. नुसत्या मुलांच्या साक्षच नाहीत तर वैद्यकीय अहवालतही ते स्पष्ट झाले आहे. गुन्हा उशिरा नोंदवला असला तरी पुराव्यांबद्दल संशय घेता येत नाही.