मुंबई

आरे दुग्ध वसाहत विकासासाठी समितीतून स्थानिक आमदार वायकर यांना वगळले 

राज्य शासनाने गठीत केलेल्या समितीतून वगळण्यात आल्याने विधानसभा क्षेत्रात आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे

नवशक्ती Web Desk

आरेच्या सर्वांकष विकासाबरोबर आरेतील आदिवासी व बिगर आदिवासी रहिवाशांना मुलभूत सुविधा देण्यासाठी सातत्याने दिवस-रात्र प्रयत्न करणारे तसेच वेळोवेळी लोकशाहीच्या विविध आयुधांचा वापर करून विधानसभेत आरेतील विविध प्रश्‍न मांडणारे स्थानिक आमदार रविंद्र वायकर यांना राज्य शासनाने गठीत केलेल्या समितीतून वगळण्यात आल्याने विधानसभा क्षेत्रात आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे आरेतील रहिवाशांमध्ये असंतोष पसरला आहे. 
आरेतील नैसर्गिंक साधानसंपत्ती तसेच वातावरण कायम ठेवून गेली अनेक वर्षे स्थानिक आमदार रविंद्र वायकर आरेतील आदिवासी तसेच बिगर आदिवासींना आमदार निधीतून मुलभूत तसेच शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुविधा देत आहेत. एवढेच नव्हे आरेतील निसर्गरम्य वातावरण कायम ठेवून सद्यस्थितीत आहे त्याच सुविधेमध्ये शासनाच्या माध्यमातूनच सौंदर्यीकरणाचे काम करीत आहे. मग ते आरेचे ओपी उद्यान (छोटा काश्मिर), पिकनिक उद्यान, बिरसा मुंडा चौक, आरे तलाव, आरे चेक नाक्यावरील तुकाराम ओंबळे तसेच वीर सावरकर उद्यान, फोर्सवनच्या हद्दीत येणारे केल्टी पाडा-१ व २ तसेच चाफ्याचा पाड्यातील आदिवासींचे उपजिविकेच्या साधानसहित पुनर्वसन, आरेतील मुख्य दिनकर देसाई मार्ग तसेच ४७ कि.मी. अंतर्गत रस्ते आदी प्रश्‍न त्यांनी सोडविले आहे, तर काही प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मार्च २०२३ मध्ये पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार वायकर यांनी आरेतील विविध प्रलंबित प्रश्‍नी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. याला उत्तर देताना पशु व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरे दुग्ध वसाहतीचा सर्वंकष विकास करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाची एक समिती गठीत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या समितीत स्थानिक आमदार म्हणून आपला ही समावेश करण्यात यावा, असेही आमदार वायकर यांनी सभागृहात सांगितले होते.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट