मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्याकडून घेतली जाणारी राजकीय भूमिका तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर राजकीय नेत्यांबाबत वापरल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह भाषेचे तीव्र पडसाद मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. मराठा समाजासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने घेतले नाहीत एवढे निर्णय महायुती सरकारने घेऊनही जरांगे-पाटील महायुतीच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहेत. तसेच त्यांच्याकडून वापरली जाणारी भाषा अतिशय खालच्या पातळीवरील आहे, अशी शब्दात अनेक मंत्र्यांनी जरांगे यांच्याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. जरांगे यांना मुंबईत येऊ न देता मुंबईच्या वेशीवर गाठून त्यांची परत पाठवणी करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
मनोज जरांगे यांनी येत्या १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी ते आज आपल्या समर्थकांसह आंतरवली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी जरांगेंचा विषय उपस्थित केला. आंदोलनाच्या दरम्यान सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंशी अनेकदा चर्चा झाली. तरीही ते सरकारला आव्हान देत आहेत. त्यामुळे जरांगेंना आवर घालण्याची मागणी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केल्याचे समजते.
आंदोलनाच्या आडून राजकीय पोळी भाजू नका - शिंदे
मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक असून, समाजाला न्याय देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. जरांगे-पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री, मंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि शासनाचे प्रतिनिधी सातत्याने संवाद साधत आहेत. काही विषय न्यायप्रविष्ट असून, ते कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज स्पष्ट केले. आंदोलनाच्या आडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला.