रविकिरण देशमुख/मुंबई
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आपली कामे करण्यासाठी नागरिकांना खेटे मारावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांचे पैसे व वेळ फुकट जातो. आता नागरिकांना मिळणाऱ्या मनपा व नगर परिषदेतील सेवा झटपट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा कालावधी कमी केला आहे. उदा. पाण्याच्या जोडणीला सध्या १५ दिवस लागतात तो कालावधी आता सात दिवसांवर आणला आहे.
महाराष्ट्र सेवा कायदा २०१५ च्या कलम ३ नुसार, जनतेच्या सेवांचा कालावधी कमी केला आहे. यानुसार, मालमत्ता व्यवहारात लागणारे वारस प्रमाणपत्राचा कालावधी १५ वरून १२ दिवस केला. अग्निशमन दलाकडून मिळणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ १५ ऐवजी १२ दिवसात मिळेल. रस्ते खोदणीसाठी लागणारा परवानगीचा कालावधी ३० ऐवजी १२ दिवसांवर आणला आहे. व्यवसाय परवाना नूतनीकरण १५ दिवसांऐवजी १० दिवस, परवान्याची डुप्लिकेट प्रत १५ दिवसांऐवजी सात दिवसात मिळेल.
राज्य सरकारने कालावधी कमी करताना एक अट घातली आहे की, या सर्व अधिसूचित सेवा फक्त ऑनलाईन उपलब्ध असतील. महापालिका कार्यालयांना भेटी देणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे टाळण्यासाठी हे केले जात आहे, असे शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
या सर्व सेवा अॅप-आधारित असतील, ज्यासाठी महानगरपालिका संस्था आवश्यक प्रणाली विकसित करतील. महानगरपालिका संस्था एक जीआयएस प्रणाली विकसित करतील आणि ती ऑनलाइन सेवांशी एकत्रित केली जाईल. नागरिक सेवांसाठी अर्ज सादर करण्याचे टप्पे तीनपेक्षा जास्त नसावेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
अन्न नोंदणी ना-हरकत परवाना ३० ऐवजी १२ दिवस
नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण ३० ऐवजी १५ दिवस
फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र १५ ऐवजी ७ दिवस
लग्नाच्या हॉलच्या परवान्याचे नूतनीकरण ३० ऐवजी १५ दिवस