मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे प्रत्येक अस्थापनांना क्रमप्राप्त आहे. यासाठी प्रत्येक अस्थापनात महिलांच्या सुरक्षेसाठी तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून याकडे दुर्लक्ष केल्यास ५० हजारांपर्यंत दंड करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स पोर्टल तयार केले असून सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तत्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे यांनी केले आहे.

कार्यालय प्रमुखाची सर्व जबाबदारी

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण, प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ नुसार, १० किंवा त्याहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. जर कोणत्याही कार्यालयाने ही समिती स्थापन केली नसल्यास किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, कलम २६ नुसार ५० हजारांपर्यंत दंड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला सुरक्षा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

येथे संपर्क साधा !

अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, दुसरा टप्पा, आर. सी. मार्ग, चेंबूर येथे संपर्क साधावा. दूरध्वनी - ०२२-२५२३२३०८ E-mail : wcdmumupnagar@gmail.com यावर संपर्क करावा, असेही नमूद करण्यात आहे.