ऊर्वी महाजनी / मुंबई

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये होणाऱ्या विसर्जनावर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालावी, अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली आहे.

आगामी गणेशोत्सवासाठी गेल्या वर्षीचीच व्यवस्था सुरू ठेवण्याची विनंती राज्याने न्यायालयाला केली. ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात सांगितले की, पीओपीवर पूर्ण बंदी एका रात्रीत लागू केली जाऊ शकत नाही. हे सहमतीने झाले पाहिजे, केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून नाही, असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यात पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचाही समावेश आहे. या याचिकेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यानुसार नदी, तलाव आणि समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यास बंदी आहे. याशिवाय, ‘व्यापार व व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते’ असा दावा करत पीओपी मूर्ती उत्पादकांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही न्यायालयाने सुनावणी घेतली.

जोशी यांच्यातर्फे उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी यापूर्वी युक्तिवाद केला होता की, सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक आहेत आणि सरकारच्या धोरणाद्वारे ती शिथिल केली जाऊ शकत नाहीत.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी पीओपी मूर्तिकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एस. एम. गोडवाडकर यांच्या सूचनेचा उल्लेख केला. भक्तांनी मूर्तीच्या पायाला पाण्याचा स्पर्श करून प्रतीकात्मक विसर्जन करावे आणि त्यानंतर नागरी प्रशासनाने या मूर्ती संकलन किंवा पुनर्वापर केंद्रांवर न्याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली होती.

मात्र, साठे यांनी सांगितले की अशी सूचना प्रत्यक्ष लागू करणे कठीण आहे. पीओपीऐवजी पूर्णपणे शाडूच्या मातीचा वापर करण्यानेही पर्यावरणावर परिणाम होतील, यावर त्यांनी भर दिला; कारण शाडूची माती सहज उपलब्ध होत नाही आणि गेल्या वर्षी मातीच्या मूर्तींचा सुमारे ४,५०० टन गाळ साचला होता.

साठे यांनी स्पष्ट केले की, अनेक मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये जात नाहीत. तथापि, त्यांनी मान्य केले की राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे कायदेशीर बंधनकारक नाहीत आणि त्यांचे दृश्य परिणाम दिसण्यासाठी आणखी ‘दोन ते तीन वर्षे’ लागतील.

मूर्ती विसर्जनात घट

भावी पिढ्यांच्या मोठ्या हितासाठी राज्य सरकार एखाद्या उपायाचा विचार करेल का? या न्यायालयाच्या प्रश्नावर साठे यांनी मुंबईतील नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित होणाऱ्या मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या संख्येत घट झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राज्याच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ७,८६३ मोठ्या मूर्तींच्या तुलनेत २०२५ मध्ये सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या ४,१४९ मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले होते.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)