मुंबई : समाज माध्यमात सध्या कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: महिलांना या प्रकारच्या बदनामीचा त्रास सहन करावा लागतो. यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्याची किंवा त्यात काही नवीन तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या शिफारशीनुसार पुढचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

भाजपच्या प्रशांत ठाकूर यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी, ‘आधी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदनामीच्या गुन्ह्यात अटकेची तरतूद होती, पण ती काढण्यात आली. ही तरतूद पुन्हा करता येईल का? हे तपासावे’, असे सांगितले. त्यावर , आधी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासोबत भारतीय दंड संहिता किंवा आता बीएनएसची कलमेही लावता येत होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यात बदल झाला. त्यामुळे या कायद्याची परिणामकारकता कमी झाली. आता महासंचालकांच्या समितीला या मुद्द्यावर विचार करण्यास सांगता येईल. या समितीच्या शिफारशीनुसार कायद्यात बदल करण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्य पातळीवर स्वतंत्र कायद्याचा प्रयत्न

पोलीस महासंचालकांच्या समितीच्या अहवालानंतर राज्य पातळीवर स्वतंत्र कायदा किंवा आवश्यक राज्यस्तरीय दुरुस्त्या करता येतील का, याबाबतही अभ्यास करून योग्य ती पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.