मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील काही भाग वगळता राज्यभरातील ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणने आता मुंबईच्या दिशेने पाऊल पुढे टाकले आहे. मुंबईसह उपनगरांमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी’ला (महावितरण) वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे. ही याचिका मंजूर झाल्यास ‘महावितरण’ अदानी, टाटा, बेस्टला टक्कर देण्याची शक्यता आहे.
मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरात बांद्रा ते दहिसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी आणि मानखुर्द तसेच चेना व काजुपाडासह मीरा-भाईंदर महानगरपालिका या सर्वच क्षेत्रात वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी ‘महावितरण’ने केली आहे.
मुंबईत सध्या बेस्ट ही सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड व टाटा पॉवर, मुंबई या तीन कंपन्या वीजपुरवठा करतात. त्यांना समांतर परवाना देऊन ‘महावितरण’ला मुंबईतही वीजपुरवठा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी याचिका कंपनीने दाखल केली आहे. ‘महावितरण’ सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील वर उल्लेख केलेले क्षेत्र वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज वितरण करते. मुंबई शहरातील मुलुंड व भांडुप या दोन उपनगरांत ‘महावितरण’ वीजपुरवठा करते.
विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ व १५ च्या आधारे तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग नियम, २००६ आणि विद्युत वितरण परवाना नियम २००५ च्या आधारे ‘महावितरण’ने ही याचिका दाखल केली आहे.
‘महावितरण’ कंपनी सध्या ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांना सेवा देते. कंपनीकडे ४,२३० वीज उपकेंद्रे, सुमारे २५ हजार उच्च दाब फीडर्स, ९ लाख ६० हजार वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, ११ किलोव्होल्टच्या ३.६४ लाख किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या, ३३ किलो व्होल्टच्या ५१,७७१ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या असे प्रचंड वीज वितरण जाळे आहे. ‘महावितरण’ राज्यातील ४५७ शहरांना आणि ४१,९२८ खेड्यांना वीजपुरवठा करते. मुंबईची सध्याची विजेची गरज ४ हजार मेगावॉट आहे, तर ‘महावितरण’ सध्या राज्यात दररोज २६ हजार मेगावॉट वीजपुरवठा करत आहे.
विद्युत कायदा २००३ अंमलात आल्यानंतर या कायद्यातील तरतुदीनुसार आधीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे (एमएसईबी) तीन कंपन्यांत विभाजन करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित अर्थात ‘महावितरण’ २००५ मध्ये अस्तित्वात आली. एमएसईबी आणि महावितरण असा कंपनीला गेल्या सुमारे ७० वर्षांचा महाराष्ट्रात वीजपुरवठा करण्याचा अनुभव आहे.
कोस्टल मार्ग आणि मेट्रो जाळ्यासह मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यामुळे निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रासह औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्राचा मोठा विस्तार होत आहे. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि अशी अनेक सेंटर्स मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात विकसित करण्यात येत आहेत. याखेरीज सेवा क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांचा विस्तार होत आहे. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठ्याची गरज भासणार आहे.
‘महावितरण’ने ‘रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅन’नुसार राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॉटची विजेची क्षमता आगामी पाच वर्षांत ८१ हजार मेगावॉटवर नेण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. यामध्ये हरित ऊर्जेवर भर दिला असून कंपनीला किफायतशीर दरात वीज मिळणार आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’ने प्रथमच आपल्या ग्राहकांसाठी वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव आयोगासमोर सादर केला आहे.
मुंबईकरांनाही मिळेल हरित व स्वस्त विजेचा लाभ
‘रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅन’मुळे राज्याची विजेची गरज भागवून मुंबईतही वीजपुरवठा करण्याइतकी पुरेशी वीज ‘महावितरण’कडे उपलब्ध असेल. महाराष्ट्रासोबत मुंबईकरांनाही हरित आणि स्वस्त विजेचा लाभ होण्यासाठी कंपनीने आपल्याला मुंबईतही वीज वितरणाचा परवाना देण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.