दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने मराठी पाट्या लावण्याची अखेरची मुदत शुक्रवारी संपत आहे. मराठी पाट्यांचा प्रश्न घेऊन व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाई न करण्याचे कुठलेही आदेश मिळालेले नाही. त्यामुळे मराठी पाट्या न लावलेल्या दोन लाखांहून अधिक दुकानदारांना थेट न्यायालयात खेचण्यात येणार आहे. या कारवाईसाठी पालिकेच्या दुकान व अस्थापने विभागातील ७५ अधिकाऱ्यांची टीम मुंबईत सोमवारपासून कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचे महापालिकेचे उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने-आस्थापने आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे. याबाबत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च २०२२ ला दुकाने, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पहिल्यांदा ३१ मे २०२२ पर्यंतची मुदत दुकानदारांना देण्यात आली होती; मात्र व्यापारी संघटनांनी ‘कोरोनाचा फटका’ आणि व्यवसायातील मंदीचे कारण देत तीन वेळा मुदत वाढवून घेतली; मात्र आता ३० सप्टेंबरची मुदत संपायला आली, तरी पाच लाखपैकी निम्म्या दुकानदारांनी अद्याप दुकानांवर मराठी पाट्या लावलेल्या नाहीत.