मुंबईसारख्या महानगरात मराठी भाषिक नागरिकांना केवळ त्यांच्या भाषा किंवा मांसाहाराच्या आधारावर घर नाकारल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, मराठी माणसाची होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधानपरिषदेत केली. यावेळी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मराठी लोकांना घरे नाकारणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई होणार असे जाहीर केले आहे.
पार्ले पंचम संस्थेच्या मागणीचा दाखला -
मिलिंद नार्वेकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेने २२ जून २०२४ रोजी मुंबई महापालिकेमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले होते. या संस्थेने सरकारला सुचवले आहे की, मुंबईतील नव्या इमारतींमध्ये फ्लॅट्सची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत त्या घरांपैकी ५० टक्के घरांवर मराठी माणसांसाठी आरक्षण असावे. जर एका वर्षात ही घरे विकली गेली नाही तर बिल्डरला ती कोणालाही विकण्याची मुभा दिली जावी.
मंत्री शंभुराज देसाई यांचे उत्तर -
यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले की, ''पार्ले पंचम संस्थेचे असे कोणतेही अधिकृत निवेदन गृहनिर्माण विभागाला अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यांचा अहवाल आमच्याकडे आला की त्यावर चर्चा करू. तसेच, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (२०१९-२०२२) यांच्या कार्यकाळात मराठी माणसांसाठी घरांमध्ये ५० टक्के आरक्षण करण्याचे कोणतेही धोरण करण्यात आलेले नाही. तरीही मुंबई, उपनगर किंवा महाराष्ट्रात कोणालाही मराठी माणसाला केवळ भाषेच्या किंवा खानपानाच्या आधारावर घर नाकारण्याचा अधिकार नाही.''
मराठी माणसाचा पहिला हक्क -
ते पुढे म्हणाले, ''अशा तक्रारी या आधीही आल्या होत्या. त्यावेळी सरकारकडून कारवाई केलेली आहे. तसेच, जर असा कुठला बिल्डर मराठी माणसाला मराठी म्हणून घर नाकारत असेल आणि अशी सरकारकडे तक्रार दाखल झाली तर महायुतीचे सरकार अशा बिल्डरवर कारवाई करेल. महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये पहिला हक्क अशा सर्व घरांवरती मराठी माणसाचा आहे. मराठी माणसाचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी या सरकारची कटिबद्धता आहे. जे जे करावं लागेल ते ते मराठी माणसाच्या न्यायासाठी हे सरकार करेल'' असे शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.