मुंबईतील देवनार कत्तलखाना केवळ स्थानिक लोकांंना मांस उपलब्ध व्हावे यासाठीच आहे. या कत्तलखान्यात मांस निर्यातीसाठी जनावरांची कत्तल केली जात नाही, अशी हमीच मुंबई पालिकेने हायकोर्टात दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत या विरोधात १२ वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील देवनार येथील कत्तलखान्यातून मोठ्या प्रमाणात होणार्या मांस निर्यातीविरोधात विनियोग परिवार ट्रस्टच्या वतीने अॅड. प्रफुल्ल शहा यांनी हायकोर्टात अकरा वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या नियमानुसार कत्तल कारखाने हे स्थानिकांना मांस पुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, या कत्तलखान्यातून मोठ्या प्रमाणात मांस निर्यात केले जात असल्याचा आरोप केला. तसेच १९८३ मध्ये महापालिकेने मांस निर्यातीला मनाई करणारा ठरवाही पास करण्यात आला होता, असे असतानाही मांस निर्यात होत असल्याचा आरोप केला. तर पालिकेच्या वतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. या कत्तल कारखान्याचा वापर केवळ स्थानिकांना चांगले मांस पुरवठा करण्यासाठी केला जातो. मांस निर्यात केले जात नसल्याची हमी दिली.