मुंबई : एकेकाळी मुंबईची संवाद वाहिनी असलेल्या आणि आता डबघाईला आलेल्या ‘एमटीएनएल’ आणि ‘बीएसएनएल’च्या जागांवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारच्या बैठकीत ‘एमटीएनएल’ आणि ‘बीएसएनएल’च्या मालकीची आरक्षित जागा रेडीरेकनर दरानुसार घेण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे जागा ताब्यात आल्यानंतर मुंबईतील ‘एमटीएनएल’, ‘बीएसएनएल’च्या जागेवरील हा पहिलाच गृह प्रकल्प असणार आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाची बैठक शुक्रवारी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीत बोरिवली येथील ‘बीएसएनएल’च्या मालकीची, तर शिंपोली येथे ‘एमटीएनएल’ची जागा असून दोन्हीची मिळून एकूण २८.८४ एकर जागा आरक्षित आहे. ही आरक्षित जागा रेडीरेकनर दरानुसार ७२९ कोटी रुपयांना घेऊन या आरक्षित जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांचा प्रकल्प राबविण्यास तसेच उर्वरित आरक्षित जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीत ठेवला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्र्यंबक कासार, संचालक (प्रशासन) प्रवीण कोळी, तांत्रिक संचालक अभिजित लोंढे, सहायक अधिकारी शिरतेज रसाळ आदी उपस्थित होते.
एक हजाराहून अधिक घरे बांधणार
या जागेवर सुमारे एक हजाराहून अधिक घरे बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. दरम्यान, मुंबईत शिवाजी पार्क, प्रभादेवी, कुलाबा, बीकेसी अशा मोक्याच्या जागा ‘एमटीएनएल’च्या ताब्यात होत्या. आता घरोघरी मोबाईल आल्यामुळे ‘एमटीएनएल’चे लँडलाइन फोन इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या या इमारतींच्या काही जागेतून ‘एमटीएनएल’च्या लँडलाइनचे कामकाज खासगी कामगारांच्या मदतीने चालवले जात आहे.