मुंबई : आश्रय योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोनची मंजुरी तातडीने देण्यात यावी. हा प्रकल्प पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आश्रय योजनेच्या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी एमसीझेडएमएच्या अध्यक्षा जयश्री भोज यांना पत्राद्वारे केल्याचे भाजपचे कुलाबा येथील नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. दक्षिण मुंबईतील कोचीन स्ट्रीट येथील या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सीआरझेड मंजुरीसाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
मुंबई शहराची स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्था टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
मुंबई बंदर प्राधिकरणाने २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला तत्त्वत: मंजुरी दिल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले. मात्र, बांधकामासाठी आवश्यक एमसीझेडएमएची सीआरझेडची मंजुरी घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पांतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी २३८ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या ५४ सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
फोर्ट विभागातील कोचीन स्ट्रीट आणि कालिकत स्ट्रीट येथील सिटी सर्वे क्रमांक १०८७ (भाग) या भूखंडावरील पालिकेच्या कर्मचारी वसाहती क्रमांक ३ च्या पुनर्विकासासाठी बीएमसीने एमसीझेडएमएकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. ४८९.१४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडावर तळमजला अधिक नऊ मजली इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा भूखंड सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने त्यासाठी सीआरझेड मंजुरी आवश्यक आहे.