मुंबई : जवळपास दशकभर वेट-लीज पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाने आता या व्यवस्थेतून बाहेर पडून हळूहळू स्वतःच्या मालकीच्या बसगाड्या खरेदी करून त्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १,५०० इलेक्ट्रिक मिडी बसगाड्यांचा नुकताच करण्यात आलेला करार हा वेट-लीज पद्धतीतील शेवटचा करार असेल, अशी घोषणा बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी शुक्रवारी केली. सध्या बेस्टच्या ताफ्यातील जवळपास ९१ टक्के बस खासगी कंत्राटदारांमार्फत चालविल्या जात असल्याने मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल आहे.
सन २०२७-२८च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बेस्ट समितीच्या बैठकीत सेठी म्हणाल्या, की पूर्वीच्या करारातील १,५०० मिडी इलेक्ट्रिक बसचा पहिला ताफा मार्च २०२७ पर्यंत सेवेत दाखल होणार आहे. हा वेट-लीज पद्धतीतील शेवटचा करार असेल. आता आम्ही स्वतःच्या मालकीच्या बसगाड्या घेणार आहोत.
खासगी कंत्राटदारांमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या गुणवत्तेबाबत प्रवासी संघटनांकडून सातत्याने होत असलेली टीका, कंत्राटी बसगाड्यांना वारंवार होणारे अपघात आणि खासगी एजन्सीने नियुक्त केलेल्या चालकांची कामाबाबत व्यक्त केली जाणारी चिंता या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वेट-लीज धोरण- दशकभराचा प्रवास
वेट-लीज धोरण प्रथम तत्कालीन बेस्ट महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांच्या कार्यकाळात (२०१५-१७) सादर करण्यात आले होते. त्यानंतरचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र कुमार बागडे यांनी २०१७ मध्ये या प्रस्तावाला पुढे रेटले आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बेस्ट समितीने त्याला मंजुरी दिली. सन २०१९मध्ये बागडे यांच्या कार्यकाळात कामगार संघटनेचा विरोध लक्षात घेऊन करार करण्यात आला. या करारातील प्रमुख अट अशी होती की, अतिरिक्त बसगाड्या वेट-लीजवर घेण्यापूर्वी बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायम ठेवाव्यात. मात्र, कालांतराने बेस्टचे खासगी कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व वाढत गेले. वेट-लीजवरील बसगाड्यांच्या पहिल्या तुकड्या सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर धावू लागल्या. तत्कालीन बेस्ट महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांच्या कार्यकाळात २०२१पासून या मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला.
सध्याच्या बसताफ्याच्या आकडेवारीवरून खासगी कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व स्पष्ट होते. बेस्टच्या एकूण २,८७७ बसगाड्यांपैकी २,६२८ बसगाड्या वेट-लीज पद्धतीने चालविल्या जात आहेत, तर केवळ २४९ बसगाड्या बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत.
या व्यवस्थेनुसार खासगी कंत्राटदारच बसगाड्या, चालक आणि देखभालीची जबाबदारी सांभाळतात. त्याबदल्यात बेस्ट त्यांना प्रति किलोमीटरवर पैसे देते. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टला बसगाड्या खरेदीसाठी मोठी प्रारंभिक गुंतवणूक न करता बसताफ्याचा विस्तार करण्यास या व्यवस्थेमुळे मदत झाली होती.
मुंबई ऑटो रिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनीही अतिरिक्त वेट-लीज बसगाड्या दाखल करण्यापूर्वी स्वतःच्या मालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायम ठेवण्याच्या आश्वासनाची बेस्टने वारंवार पूर्तता केली नसल्याचे सांगितले. स्वतःच्या निधीतून बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय सकारात्मक असल्याचे त्यांनी म्हटले; मात्र या संक्रमणासाठी स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वाहतूकतज्ज्ञ विद्याधर दाते यांनीही वेट-लीज व्यवस्थेवर टीका केली. बसगाड्यांना लाग लागण्याच्या घटना वारंवार घडतात. खासगी चालकांना अपुरे प्रशिक्षण आणि कमी वेतन मिळत असावे. त्यामुळे बेस्टने स्वावलंबी होण्यासाठी या व्यवस्थेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, असे दाते म्हणाले.
कामगार संघटना, प्रवाशांकडून चिंता
बेस्टचे अभ्यासक शुभम पडवे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले; मात्र स्वतःच्या बसगाड्यांकडे वळण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “वेट-लीज व्यवस्थेमुळे देखभाल खर्च आणि वेतनावरील खर्च कमी झाला; मात्र खासगी बस पुरवठादारांकडे परिचालन अनुभव नसल्याने देखभाल, जबाबदारी निश्चित करणे आणि सेवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला. स्वतःच्या बसगाड्यांसाठी महापालिकेने निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु अपेक्षित आर्थिक मदत प्रत्यक्षात मिळाली नाही,” असे पडवे म्हणाले.
आर्थिक आव्हान कायम
मुंबई इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑपरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडकडून १,०५० बसगाड्या आणि सायग्रीन ईव्हीएम प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ४५० बसगाड्या घेण्यासाठी करण्यात आलेला नवीन करार १२ वर्षांच्या ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत.
पहिल्या २२५ बसगाड्या मार्च २०२७ पर्यंत सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा. उर्वरित १,२७५ बसगाड्या मार्च २०२८ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने येणार. त्या प्रामुख्याने मेट्रो मार्गांवरील फीडर सेवा म्हणून वापरणार.
स्वमालकीच्या बसची खरेदी, देखभाल, डेपो, चालक आणि इतर परिचालनाशी संबंधित बाबींवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज.
सन २०२५-२६ मधील २,१८३.८८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत बेस्टची वाहतूक तूट कमी होण्याचा अंदाज असला, तरी २०२७-२८ मध्ये ती १,५१८.७१ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज.