मुंबईतील खड्डे, स्वच्छतेवर 'झेन झी' ठेवणार नजर; ५० तरुणांची 'सिव्हिक फेलोज' म्हणून नियुक्ती 
मुंबई

मुंबईतील खड्डे, स्वच्छतेवर 'झेन झी' ठेवणार नजर; ५० तरुणांची 'सिव्हिक फेलोज' म्हणून नियुक्ती

मुंबई महापालिकेच्या कारभारात आधुनिकता आणण्यासाठी आणि नागरी समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका एक विशेष पथदर्शी प्रकल्प राबवणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १८ ते २५ वयोगटातील ५० 'झेन झी' तरुणांची 'सिव्हिक फेलोज' म्हणून नियुक्ती केली जाणार असून त्यांच्यावर खड्डे, स्वच्छता आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील त्रुटींवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.

शेफाली परब-पंडित

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कारभारात आधुनिकता आणण्यासाठी आणि नागरी समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका एक विशेष पथदर्शी प्रकल्प राबवणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १८ ते २५ वयोगटातील ५० 'झेन झी' तरुणांची 'सिव्हिक फेलोज' म्हणून नियुक्ती केली जाणार असून त्यांच्यावर खड्डे, स्वच्छता आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील त्रुटींवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे.

भाजप नगरसेवक तेजिंदरसिंह तिवाना यांनी रस्ते पायाभूत सुविधा, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी प्रश्नांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला आहे. 'मेयर नेक्स्ट झेन सिव्हिक फेलोज' कार्यक्रमांतर्गत या ५० प्रशिक्षित तरुणांना इंटर्न म्हणून सामावून घेण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे. तंत्रज्ञान आणि डेटा-आधारित प्रशासनावर भर देणारा हा प्रस्ताव या महिन्याच्या शेवटी महापालिकेच्या महासभेत मांडला जाणार आहे.

तरुणांना नागरी प्रशासनात सहभागी करून घ्या!

तिराना यांच्या प्रस्तावानुसार पहिल्या टप्प्यात १० नागरी प्रभागांमध्ये (वॉर्ड) हे मॉडेल राबवण्यात येईल. हे इंटर्न प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करतील आणि त्याचा पद्धतशीर अहवाल सादर करतील. तक्रारी थेट नागरी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर केल्यास तक्रार निवारणाचा वेग वाढू शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले. मुंबईतील तरुणांना नागरी प्रशासनात सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यासाठी पालिकेने हा कार्यक्रम राबवावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, या इंटर्न्सना ठराविक विद्यावेतन (स्टायपेंड) दिले जाण्याची शक्यता आहे. महापौरांनीही त्यांच्या भाषणात 'झेन झी' इंटर्नशिप कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर भर दिला होता.

...तर 'लाडकी बहीण' योजना बंद करा; न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले; पेन्शनला पैसे नाहीत, पण योजनेसाठी कोट्यवधी?

विंडफॉल कर आता दुप्पट; दरवाढ तत्काळ प्रभावाने लागू

'ट्रिलियन डॉलर' साठी न्याययंत्रणेत बदल हवेत; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्ट मत

महिला सहकाऱ्याकडे एकटक पाहणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

Mumbai : पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी २३.८९ कोटी भरा! HC चे 'सहारा स्टार'ला आदेश; चार आठवड्यांचा कालावधी