मुंबई : मुंबईतील बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याच्या व्यवस्थापनावर महापालिकेने आता अधिक कडक नियंत्रण आणले आहे. राडारोडा निर्माण करणारे, त्यावर प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर करणारे, अधिकृत ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावणारे तसेच राडारोड्याची वाहतूक करणारे संबंधित घटक आणि वाहनांची ‘मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणाली’ (एमडीसीटीएस) वर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीसाठी २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
महापालिकेने यासाठी एमडीसीटीएस संकेतस्थळावर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राडारोडा वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर महापालिकेने अधिकृत केलेल्या सेवा प्रदात्यामार्फत ‘वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली’ (व्हीटीएमएस) बसवणे आणि ती कार्यरत ठेवणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन नियम, २०२५ तसेच महापालिकेने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राडारोड्याची वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.
बांधकाम व पाडकाम राडारोडा निर्माण करणाऱ्यांना विहित नमुन्यात सादर करावा लागणार आहे. उत्खननातून निर्माण होणारा राडारोडा हा पासून स्वतंत्र ठेवून त्याची स्वतंत्र वाहतूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, राडारोडा वाहतुकीसाठी केवळ नोंदणीकृत आणि अधिकृत वाहतूकदाराचीच नियुक्ती करावी लागणार आहे.
राडारोडा केवळ महापालिकेने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच नेऊन टाकणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. वाहतूक करताना वाहन योग्यरीत्या झाकलेले असावे. राडारोडा रस्त्यावर सांडणार नाही तसेच धुळीमुळे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई!
एमडीसीटीएस वर नोंदणी नसलेल्या किंवा महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सेवा प्रदात्यामार्फत मान्यताप्राप्त व कार्यरत व्हीटीएमएस यंत्रणा नसलेल्या वाहनातून राडारोड्याची वाहतूक केल्यास प्रति वाहन, प्रति उल्लंघन २५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. अनधिकृतपणे राडारोडा टाकणे, परवानगीशिवाय त्याची वाहतूक किंवा विल्हेवाट लावणे अथवा अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्यास कार्यस्थगिती, परवाने रद्द करणे, बँक हमी जप्त करणे यासह दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.