मुंबई : शिवाजीनगर येथील प्रसूतिगृहात कर्मचाऱ्यांची कमतरता, फक्त २० एनआयसीयू बेड्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लहान मुलांवर वेळेवर उपचार मिळत नाही, अशी खंत स्थायी समिती सदस्य जमिर कुरेशी यांनी व्यक्त केली. शिवाजीनगर प्रसूतीगृहाची स्थायी समितीने पाहणी करावी, अशी सूचना कुरेशी यांनी केली.
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवाजीनगर प्रसूतिगृहात कंत्राटदाराच्या कंत्राटास मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी सदस्यांनी एनआयसीयू बेड्स पालिकेच्या रुग्णालयात जादा संख्येने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
जमिर कुरेशी यांनी शिवाजीनगर-गोवंडी येथील रुग्णालयात जागा उपलब्ध असूनही केवळ २० एनआयसीयू बेड्स असल्याचे सांगत वैद्यकीय अधीक्षकांसह प्रत्यक्ष पाहणी करून बेड्सची संख्या वाढविण्याची मागणी केली. डॉ. सईदा खान यांनी प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये एनआयसीयू बेड्सची संख्या वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली. तर मेडिकल कॉलेजमध्ये एका बेडवर दोन रुग्ण ठेवावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
मनिषा पाटणकर यांनी कुर्ला भाभा रुग्णालयातील केवळ आठ एनआयसीयू बेड्स अपुरे पडत असून अनेक नवजात बालकांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले. श्रद्धा जाधव यांनी
केईएम रुग्णालयातील एनआयसीयू बेड्सची कमतरता आणि प्रभादेवीच्या जाखादेवी येथील प्रस्तावित पालिका रुग्णालयाच्या जागेबाबत अद्ययावत माहिती देण्याची मागणी केली.
अशरफ आजमी यांनी मुंबईला सुमारे २,२०० एनआयसीयू बेड्सची गरज असताना केवळ सुमारे ३०० बेड्स उपलब्ध असल्याचा दावा केला. एनआयसीयू सेवा खासगी संस्थांकडे सोपविण्याऐवजी पालिकेने स्वतः चालवावी, मुदतवाढीच्या प्रस्तावांऐवजी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी तसेच संबंधित कंत्राटदारांवर किती दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, याची माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी आजमी यांनी केली.
प्रकाश दरेकर यांनी प्रसूतीनंतर पालिकेच्या रुग्णालयांमुळे अनेकांना दिलासा मिळत असला तरी लहान मुलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयाची गरज असल्याचे नमूद केले. गणेश खणकर यांनी गेल्या काही वर्षांत नवजात बालकांमधील गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याने एनआयसीयू ही आता मूलभूत गरज बनल्याचे सांगितले.
सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत - अतिरिक्त आयुक्त
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा लवंगारे यांनी सांगितले की, शिवाजीनगर प्रसूतिगृहासह विविध रुग्णालयांबाबत सविस्तर माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे सांगितले. कर्मचारी भरती व आस्थापनेचे प्रश्न सोडविल्यानंतर सुविधा वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घ्यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली.