मुंबई : मुंबईत बेकायदा बांधकामांविरोधात १ मार्च २०१६ पासून २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत रिटम्स प्रणालीवर एकूण २,१४,९१७ तक्रारींची नोंद झाली आहे. यापैकी १,१६,२२८ तक्रारी डुप्लिकेट घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष तक्रारींची शिल्लक संख्या ९८,६८९ असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तर नोंदणीकृत तक्रारीच्या १३,२११ प्रकरणात निष्कासन पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण सुमारे ६.१५ टक्के आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मागितलेल्या माहिती अधिकारातून माहिती समोर आली आहे.
मुंबईला शांघाय बनविण्याचे स्वप्न महाराष्ट्र सरकार पाहत असताना, दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या कारभारामुळे या स्वप्नालाच हरताळ फासला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून अशा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली पालिकेची ऑनलाइन ‘रिटम्स’ तक्रार प्रणाली किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबईत दरवर्षी हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याच्या तक्रारी होत असतात. अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, प्रत्यक्ष निष्कासन कारवाईची आकडेवारी पाहता महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कमला मिल कंपाऊंड, भानू फरसाण मार्ट, हॉटेल सिटी किनारा, हुसेनी इमारत (भेंडी बाजार) आणि साई सिद्धी इमारत (घाटकोपर) यांसारख्या दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. अशा दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई करणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधात नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ मार्च २०१६ पासून ऑनलाइन ‘रिटम्स’ तक्रार प्रणाली सुरू केली.
अशा प्राप्त झाल्या तक्रारी
एकूण तक्रारी - २,१४,९१७,
डुप्लिकेट घोषित तक्रारी - १,१६,२२८,
प्रत्यक्ष तक्रारींची शिल्लक संख्या - ९८,६८९
नोटिसा बजावल्या - ५७,५२१,
कारणे दाखवा आदेश जारी - ३१,४८६,
निष्कासन आवश्यक असलेली प्रकरणे - २९,९१६