मुंबई : मुंबईतील अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६ पासूनच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी अभय योजना राबवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
इमारतींचे बांधकाम नियमानुसार न करता, वाढीव काम केले किंवा काही बदल केल्याचे निदर्शनास आले तर मुंबई महापालिका अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देत नाही.
पालिकेच्या आराखड्यानुसार काम झाले नसले तरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अशा इमारतींना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र नियमापेक्षा जादा दराने पाणी शुल्क आकारले जात आहे. मात्र मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींचा हा प्रश्न जुना असून विकासक इमारत बांधून मोकळे होतात आणि तिथे राहायला आलेल्या रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अखेर नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि विकास व नियोजन विभागाच्या वतीने ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याबाबत अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार, या अभय योजनेंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याकरता कार्यान्वित करावयाच्या प्रस्तावाची पूर्वीची तारीख २५ मार्च १९९१ ही वाढवून ६ जानेवारी २०१२ पर्यंत अर्थात फंजिबल लागू होण्यापूर्वीच्या या प्रकरणांमध्ये मुदत वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
तसेच १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वास्तव्य होत असलेल्या तथा बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींकरता सुधारित मुदत विचारात घेण्यात यावी, अशी सूचना केली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या अभय योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या मार्गदर्शक धोरणामध्ये निवासी इमारती, रुग्णालये आणि शाळेच्या इमारती यांना या ओसी प्रमाणपत्रासाठी अभय योजनेत भाग घेता येऊ शकतो. जी इमारत किंवा इमारतीचा भाग १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात आहे आणि ज्या सदनिका ८० चौरस मीटर पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या आहे, अशा इमारतींना याचा लाभ मिळणार आहे. या अभय योजनेतंर्गत पुनर्विधी ग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे, माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात या अभय योजनेंतर्गत प्रचलित धोरणांनुसार नियमित शुल्कांवर ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे.
अशी मिळेल सूट
प्रस्ताव पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सादर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण त्यानंतर आल्यास दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर आल्यास कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.