३४ वर्षे झोपडपट्टी म्हणून वापरच केला नाही; दोन भूखंडांवरील 'झोपडपट्टी'चा शिक्का उठवला (संग्रहित छायाचित्र)
मुंबई

३४ वर्षे झोपडपट्टी म्हणून वापरच केला नाही; दोन भूखंडांवरील 'झोपडपट्टी'चा शिक्का उठवला

साकीनाका येथील दोन भूखंडांवरील झोपडपट्टीचा शिक्का उच्च न्यायालयाने उठवला. गेली ३४ वर्षे ही जमीन झोपडपट्टी म्हणून मानली गेलीच नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने १९९१ मधील लवादाचा आदेश रद्द केला.

Swapnil S

मुंबई : साकीनाका येथील दोन भूखंडांवरील झोपडपट्टीचा शिक्का उच्च न्यायालयाने उठवला. गेली ३४ वर्षे ही जमीन झोपडपट्टी म्हणून मानली गेलीच नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने १९९१ मधील लवादाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांनी हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे जमीन मालकाला दोन्ही भूखंडांचा स्वतःहून विकास वा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

साकीनाका येथील सुमारे ३,०१३ चौ. मीटर क्षेत्राच्या दोन भूखंडांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. ही घोषणा कायम ठेवणारा आदेश १९९१ मध्ये लवादाने दिला होता. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाने निर्देश दिलेली सर्व दुरुस्तीची कामे १९९३ पर्यंत पूर्ण केल्याचे निदर्शनास आणले. यानंतर ३४ वर्षांत झोपडपट्टी कायद्याखाली कोणत्याही प्राधिकरणाने या जमिनीवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

ती जमीन झोपडपट्टी म्हणून हाताळायची नव्हती

झोपडपट्टी कायदा हा केवळ घोषणा करण्यासाठी नाही, तर त्यानंतर सुधारणा, निर्मूलन किंवा पुनर्विकास करण्यासाठी आहे. पण ३४ वर्षे कोणतीही यंत्रणा पुढे आली नाही. याचा अर्थ प्रशासनालाही ती जमीन आता झोपडपट्टी म्हणून हाताळायची नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता दोन्ही भूखंड झोपडपट्टीच्या कचाट्यातून बाहेर आले आहेत. त्यामुळे मालकाला आता झोपडपट्टी कायद्यातील अडथळ्यांशिवाय त्या जमिनीचा नियमानुसार विकास आणि वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

महागाईचा 'घाऊक' भडका; चलनवाढ १२.२९ टक्क्यांवर, ऑक्टोबरमध्ये नवीन उच्चांक

फोर्स वन आता ATS च्या नियंत्रणाखाली; दहशतवादी हल्ल्यांचा काही वेळातच खात्मा

असभ्यता म्हणजे अश्लीलता नव्हे! हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण; एअर इंडिया क्रू मेंबरला दिलासा

आरक्षणाच्या चक्राकार धोरणाविरुद्धची याचिका रद्द; नियमांच्या पुनर्विचारासाठी सरकारकडे अर्ज करा - सुप्रीम कोर्ट

Mumbai : पालिका शाळेचा भूखंडही खासगी संस्थेच्या घशात? चारकोपमधील जागा भाडेपट्ट्याने देण्यास काँग्रेसचा विरोध