मुंबई : बोरिवलीतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईत दिरंगाई केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या नोव्हेंबरच्या वेतनाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत मुंबई महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि बुधवारी बोरीवली पूर्वेला बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित भूखंडावरील २७ बेकायदा व्यावसायिक गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला.
बोरिवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावरील सीटीएस नं. १५ वर सुमारे ३,४०० चौ. मीटरचा भूखंड बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित आहे. त्याच्या विकासासाठी पालिकेने खासगी विकासकाशी करार केला होता. त्यानुसार, भूखंडाच्या ७० टक्के जागेवर व्यावसायिक टॉवर उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याबदल्यात विकासकाने बस स्थानक आणि २०० चौ. मीटरची प्रशासकीय इमारत बांधून पालिकेला हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, व्यावसायिक टॉवर उभारल्यानंतरही बस स्थानकासाठीची जागा अतिक्रमणमुक्त करून देण्यात आली नव्हती. या जागेवर २७ व्यावसायिक गाळ्यांचे अतिक्रमण होते.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत पालिका आयुक्तांना पाच लाख रुपयाचा दंड ठोठावून अवमान नोटीसही बजावली. तसेच २४ तासांत बांधकामांवर कारवाई करा अन्यथा १ डिसेंबरपर्यंत वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी सकाळी आर-मध्य विभागाने ७० कर्मचारी, दोन जेसीबी आणि चार डंपरच्या मदतीने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली. त्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. हा अतिक्रमणमुक्त भूखंड आता बेस्ट उपक्रमाच्या ताब्यात देण्यात येणार असून, तेथे बस स्थानक उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधि अधिकाऱ्यांना निलंबित करा – प्रभाकर शिंदे
बोरीवलीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात झालेल्या दिरंगाईचे गंभीर पडसाद बुधवारी पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने आयुक्तांना न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे विधि विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली, याचे लेखी उत्तर पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. सदस्य यशोधर फणसे यांनी हे प्रकरण उपस्थित केले होते.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)